हिमाचल में 2,376 पदों पर होगी भर्ती, 1,000 रोगी मित्र और 721 डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे नियुक्त

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकारी विभागों में 2,376 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी दी है. इनमें सबसे ज्यादा पद स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं. सरकार 1,000 रोगी मित्र, 721 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के पद भरेगी. मंत्रिमंडल ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स पर काम कर रहे परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का फैसला भी लिया है.

IGMC शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग खोले जाएंगे. यहां सीनियर रेजिडेंट और दूसरे जरूरी पद भी भरे जाएंगे. डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद बनाया जाएगा. नूरपुर अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड विंग के लिए 10 पद मंजूर किए गए हैं. सिविल अस्पताल हरिपुरधार में भी जरूरी पद भरे जाएंगे. कोटखाई PHC को नागरिक अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा.

अन्य विभागों में ग्रामीण विकास विभाग के 20 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT), विभिन्न न्यायालयों में 15 स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 और कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के चार पद भरे जाएंगे. इस विभाग में एक मल्टी टास्क वर्कर का पद भी भरा जाएगा. युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण के तहत तीन पद भरे जाएंगे.

बड़ोह पुलिस चौकी बनेगी थाना, डाडासीबा में खुलेगा SDM कार्यालय

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की बड़ोह पुलिस चौकी को पुलिस थाने में अपग्रेड करने का फैसला लिया है. इसके संचालन के लिए 32 पद भी बनाए जाएंगे. डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नई पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी मिली है.

कांगड़ा जिले के डाडासीबा में नया SDM कार्यालय स्थापित किया जाएगा. इसके लिए जरूरी पद भी सृजित किए जाएंगे. स्थानीय लोग लंबे समय से यहां SDM कार्यालय खोलने की मांग कर रहे थे.

पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन होगी

हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की अगली लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन होगी. मंत्रिमंडल ने भर्ती नियम 2024 के नियम 11 में एक बार की छूट देने को मंजूरी दी है. यह फैसला अगली भर्ती प्रक्रिया पर लागू होगा. मौजूदा भर्ती की लिखित परीक्षा पहले ही हो चुकी है और अभी ग्राउंड टेस्ट चल रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा कराने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की बात कहकर सरकार से ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति मांगी थी. सरकार ने आयोग को छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षा के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार करने को कहा है. इसके बाद होने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन ही कराई जाएंगी.

मुख्यमंत्री आवास योजना में पहली किस्त बढ़ी

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए मिलने वाली तीन किस्तों की राशि में बदलाव किया गया है. पहले लाभार्थियों को 65 हजार, 45 हजार और 40 हजार रुपये की किस्तें मिलती थीं. अब उन्हें 75 हजार, 60 हजार और 15 हजार रुपये दिए जाएंगे.

हालांकि, कुल सहायता राशि 1.50 लाख रुपये ही रहेगी. इस बदलाव से मकान बनाने के शुरुआती चरण में लोगों को ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी.

इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पात्र ग्रामीण परिवारों को मिलता है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है. लाभार्थियों के चयन में ग्रामसभा की अहम भूमिका होती है. विधवा, अकेली महिलाओं, दिव्यांग सदस्यों वाले और गंभीर बीमारी से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है. मकान निर्माण की प्रगति के आधार पर तीन किस्तों में पैसा दिया जाता है.

सरकार अतिरिक्त कच्चा पानी बेचेगी, शुरुआती दर 100 रुपये तय

हिमाचल सरकार अब अतिरिक्त कच्चा पानी पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और औद्योगिक इकाइयों को बेच सकेगी. मंत्रिमंडल ने इसके लिए एक समान राज्य नीति को मंजूरी दी है. पानी की शुरुआती दर 1,000 घन फीट के लिए 100 रुपये तय की गई है.

यह दर प्रदेश की मौजूदा, भविष्य में बनने वाली और अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं पर लागू होगी. इससे पानी की कीमत तय करने में एक समान व्यवस्था रहेगी और सरकार को अतिरिक्त कमाई होगी.

पानी की दर हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी. इसे थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर समय-समय पर बदला जाएगा. हालांकि, अतिरिक्त पानी बेचने से पहले प्रदेश की अपनी जरूरतों और जल परियोजनाओं की मांग को प्राथमिकता दी जाएगी.

रास्ता रोकने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना, बिजली-पानी के कनेक्शन भी कटेंगे

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक और गैर-मुमकिन रास्तों पर अवैध कब्जा करने या उन्हें बंद करने वालों पर अब 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा. ऐसे मामलों में घर का बिजली और पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है.

मंत्रिमंडल ने भू-संशोधन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है. नए नियमों के तहत तहसीलदार को सीधे कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने का अधिकार मिलेगा. इससे लोगों को शिकायत के लिए सिविल कोर्ट या SDM कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इस फैसले से गांवों में रास्तों को कब्जे से बचाने और किसानों व ग्रामीणों की आवाजाही आसान बनाने में मदद मिलेगी.

क्या हैं गैर-मुमकिन और सरेआम रास्ते?

गैर-मुमकिन रास्ता: जमीन बेचते समय मालिक लोगों के आने-जाने के लिए 2 से 3 मीटर जगह छोड़ता है. इस रास्ते पर कोई कब्जा नहीं कर सकता.

सरेआम रास्ता: यह ऐसा पुराना सार्वजनिक रास्ता है, जिसका इस्तेमाल लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं. किसी को भी इस रास्ते से आने-जाने से नहीं रोका जा सकता.