किसानों और महिलाओं की बल्ले-बल्ले, हरियाणा में पहली बार 2 लाख करोड़ का बजट; सीएम सैनी ने किए ये ऐलान

सीएम नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा का बजट पेश किया। प्रदेश में पहली बार 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ का बजट पेश किया गया है। पिछले साल पूर्व सीएम मनोहर लाल ने 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस दौरान सीएम ने किसानों और महिलाओं के अलावा अन्य वर्गों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कीं। सीएम सैनी ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाना सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की राशि दी जाएगी।

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इसके लिए बजट में अलग से 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हरियाणा एसवाईएल नहर के जरिए अपने हिस्से का पानी पंजाब से लेकर रहेगा। सीएम ने ऐलान किया कि हिसार एयरपोर्ट से जल्द जयपुर, अयोध्या, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और जम्मू के लिए जल्द हवाई सेवा शुरू की जाएगी। हरियाणा सरकार जल्द 500 नॉन एसी, 150 HVAC और 375 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करेगी।

ओलंपिक विजेताओं को 5 करोड़ का लोन

गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो लाइन का विस्तार होगा। यह रूट 28.5 किलोमीटर लंबा है। रोहतक और गुरुग्राम की तर्ज पर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी मल्टीलेवल पार्किंग डेवलप की जाएंगी। खिलाड़ियों को भी सीएम सैनी ने तोहफा देने का ऐलान किया। एक अप्रैल से किसानों की डाइट मनी 400 रुपये के बजाय 500 रुपये कर दी गई है। ओलंपिक विजेता खिलाड़ी अगर कहीं एकेडमी खोलना चाहेंगे तो सरकार उनको 5 करोड़ का लोन और 2 फीसदी सब्सिडी देगी।

सरकार खिलाड़ियों के हर साल 3 बेस्ट अखाड़ों का चयन करेगी। इनमें प्रथम को 50 लाख, द्वितीय को 30 लाख और तृतीय को 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए बीमा योजना शुरू होगी। उनका 20 लाख तक का बीमा किया जाएगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपये तक की वार्षिक छात्रवृतियां मिलेंगी।

हर 10 किलोमीटर में खुलेगा नया स्कूल

प्रदेश में हर 10 किलोमीटर के दायरे में नया संस्कृति मॉडल स्कूल खोला जाएगा। 750 हरित स्टोर और 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे। महिला बागवानों को एक लाख तक का कर्ज बिना ब्याज मिलेगा। मिशन 2047 के जरिए सरकार 50 लाख युवाओं को रोजगार देगी। डंकी रूट को लेकर कठोर कानून बनाया जाएगा। सभी जिलों में बागवानी मिशन शुरू होगा। धान की फसल न बोने वाले किसानों को 7000 से बढ़ाकर 8 हजार रुपये दिए जाएंगे।

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