हरियाणा के 2 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद, SP का ट्रांसफर और 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 1 मौत पर कैसे मचा बवाल?

हरियाणा के भिवानी और चरखी दादरी में प्ले स्कूल में पढ़ाने वाली एक युवती की मौत के बाद से ग्रामीणों ने बवाल काटा हुआ है। शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों जिलों की इंटरनेट सेवाओं को 21 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को भिवानी के SP मनबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह 2014 बैच के IPS अधिकारी सुमित कुमार को जिले का नया SP नियुक्त किया गया है। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करे दिया गया है।

भिवानी जिले के सिंघानी गांव में 13 अगस्त को एक प्ले स्कूल की टीचर की लाश नहर के पास एक खेत में मृत अवस्था में मिली थी। बताया जा रहा है कि युवती 11 अगस्त से लापता थी। वह स्कूल से नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पता करने के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद वो लापता हो गई थी। पुलिस ने शव मिलने के बाद उसकी शिनाख्त की और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार शाम पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के आधार पर बताया कि शव के साथ किसी भी तरह की हरकत नहीं की गई है। पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से वार्ता कर शव का अंतिम संस्कार कराने की कोशिश की, लेकिन परिजन राजी नहीं हुए। अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है।

परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं मनीषा के परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाकर अंतिम संस्कार कराया है। परिजनों का कहना है कि मनीषा की हत्या की गई। परिजनों का कहना है कि 11 अगस्त को जब मनीषा लापता हुई तो वो स्थानीय थाने में शिकायत देने गए थे। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे बदसलूकी की थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उनसे कहा कि लड़की भाग गई होगी, थोड़ा इंतजार कर लो वापस आ जाएगी। इसके बाद वह मनीषा की खोजबीन में जुटे रहे हैं। 13 अगस्त को मनीषा का शव मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई थी।

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21 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद

राज्य के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि भिवानी और चरखी दादरी में 19 अगस्त की सुबह 11 बजे से 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। साथ ही भिवानी और चरखी दादरी में प्रदर्शन, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। ऐसे में शांति व्यवस्था में किसी भी तरह गड़बड़ी को रोकने के लिए ये आदेश किया गया है।