Gujarat CM Bhupendra Patel: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने किसानों को लेकर यह फैसला स्वागत ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण के राज्य स्वागत समारोह में किसानों द्वारा रखे गए आवेदनों को पढ़ने के बाद लिया है। इस फैसले के तहत जिन भी किसानों की जमीन सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई है और उस समय किसान प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण जो गैर कृषक हो गए थे। अब उन्हें कृषक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
सीएम भूपेन्द्र पटेल का फैसला
सीएम भूपेन्द्र पटेल ने इस फैसले से उन किसानों को खेती के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। जिनकी जमीन राज्य सरकार के प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई है। इसके अलावा जिस किसान के खाते के सर्वे नंबर में से एक मात्र सर्वे नंबर शेष रह गया था, वह बिना खेती के रह गया। ऐसे मामलों में उन्हें खेती के लिए जमीन खरीदने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि किसान प्रमाणपत्र प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस तरह के अभ्यावेदन अक्सर किसानों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष लाए जाते रहे हैं।
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सीएम के फैसले का असर
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने निर्णय लिया है कि अंतिम सर्वे के बाद अगर कोई किसान कृषक प्रमाण पत्र मांगता है तो उसकी कृषि भूमि का क्रमांक भी अकृषित हो। ऐसी भूमि के बंजर हो जाने पर एक साल के भीतर कृषक प्रमाण पत्र जारी करना होगा। किसान को इस प्रमाण पत्र की तारीख से दो साल के भीतर जमीन खरीदनी होगी। इस संबंध में संकल्प के प्रकाशन से एक वर्ष पहले तक जो आवेदक किसान नहीं थे, उन्हें भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा।
इसके साथ सीएम भूपेन्द्र पटेल ने किसानों के लिए एक और लाभकारी निर्णय लिया है, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को एक प्रस्ताव जारी करने का निर्देश दिया है।
Gujarat CM Bhupendra Patel: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने किसानों को लेकर यह फैसला स्वागत ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण के राज्य स्वागत समारोह में किसानों द्वारा रखे गए आवेदनों को पढ़ने के बाद लिया है। इस फैसले के तहत जिन भी किसानों की जमीन सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई है और उस समय किसान प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण जो गैर कृषक हो गए थे। अब उन्हें कृषक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
सीएम भूपेन्द्र पटेल का फैसला
सीएम भूपेन्द्र पटेल ने इस फैसले से उन किसानों को खेती के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। जिनकी जमीन राज्य सरकार के प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई है। इसके अलावा जिस किसान के खाते के सर्वे नंबर में से एक मात्र सर्वे नंबर शेष रह गया था, वह बिना खेती के रह गया। ऐसे मामलों में उन्हें खेती के लिए जमीन खरीदने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि किसान प्रमाणपत्र प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस तरह के अभ्यावेदन अक्सर किसानों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष लाए जाते रहे हैं।
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सीएम के फैसले का असर
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने निर्णय लिया है कि अंतिम सर्वे के बाद अगर कोई किसान कृषक प्रमाण पत्र मांगता है तो उसकी कृषि भूमि का क्रमांक भी अकृषित हो। ऐसी भूमि के बंजर हो जाने पर एक साल के भीतर कृषक प्रमाण पत्र जारी करना होगा। किसान को इस प्रमाण पत्र की तारीख से दो साल के भीतर जमीन खरीदनी होगी। इस संबंध में संकल्प के प्रकाशन से एक वर्ष पहले तक जो आवेदक किसान नहीं थे, उन्हें भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा।
इसके साथ सीएम भूपेन्द्र पटेल ने किसानों के लिए एक और लाभकारी निर्णय लिया है, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को एक प्रस्ताव जारी करने का निर्देश दिया है।
