Gujarat CM Bhupendra Patel Big Decision: गुजरात में बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर स्थित सचिवालय में कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेष पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषिकेष पटेल समेत जगदीश वर्मा और बच्चू खाबड़ ने कैबिनेट के अहम फैसलों के बारे में बताया। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा की गई कि साल 2005 से पहले निश्चित वेतन पर भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग का भी फायदा मिलेगा। राज्य सरकार के फैसले का 60,254 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ
प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेष पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कैबिनेट बैठक में एक फैसला लिया है। इसमें गुजरात सरकार ने राज्य के अलग-अलग सरकारी कर्मचारियों संगठनों के प्रस्ताव सुना। इसके बाद राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का फैसला लिया गया है जिनकी नियुक्ति बाद में हुई और उन्हें स्थायी कर दिया गया। हालांकि एक अप्रैल 2005 को सेवा में शामिल होने वाले लोग 5 साल तक इस लाभ के हकदार नहीं हैं। इसका लाभ उन्हें मिलेगा जो नियमित रूप से नियुक्त हो चुके हैं या नियुक्ति की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा इन कार्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार हायर ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला सीधे तौर पर 60,254 कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लिया है। हालांकि, इससे राज्य सरकार पर तत्काल प्रभाव से 200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
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जल्द जारी होगा सर्कुलर
ऋषिकेष पटेल ने आगे कहा कि इसका बोझ अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार जल्द ही सर्कुलर जारी करेगी। कैबिनेट मंत्री पटेल ने फिक्स्ड पे के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि फिक्स्ड पे का मामला कोर्ट में है, फैसले के बाद सरकार कार्रवाई करेगी। मंत्री ऋषिकेष पटेल ने बताया कि कैबिनेट बैठक 4 प्रस्तुतियों को सरकार ने मंजूरी दी है।
कैबिनेट बैठक में इन 4 प्रस्तुतियों को किया गया स्वीकार
1. 7वें वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ स्थानांतरण यात्रा भत्ता/आयु सेवानिवृत्ति वरिष्ठ यात्रा भत्ता का अनुदान।
2. सातवें वेतन आयोग के अनुसार चार्ज भत्ता मूल वेतन का 5 या 10 प्रतिशत दिया जाता है।
3. यात्रा एवं दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन करें।
4. आयु सेवानिवृत्ति-अंत ग्रेच्युटी की राशि बढ़ाना।