Ahmedabad Municipal Corporation News: अगर नगर निगम की बात मानी जाए तो नागरिकों को सब्ज़ियां खरीदने के लिए अपनी रिहायशी सोसाइटियों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज रिहायशी कॉलोनियों में सब्ज़ियों से लदे ठेले लेकर घूमते फेरीवालों का नजारा अब पुरानी बात हो सकती है। अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, आने वाली नगरपालिका सब्ज़ी बाजारों के 4 किलोमीटर के दायरे में सब्ज़ी बेचने वालों को बैन करने पर विचार किया जा रहा है। विरोध के बावजूद, एएमसी(AMC) राज्य सरकार के फाइनेंसिंग का लाभ उठाते हुए शहर भर में अलग-अलग स्थानों पर नए बाजार परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है।
इस नए आइडिया के साथ, जो चर्चा में है, एएमसी का लक्ष्य यातायात की भीड़ को कम करना और शहर में सब्जी मंडियों को सुव्यवस्थित करना है। नगर आयुक्त और जोनल डिप्टी नगर आयुक्तों की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में “अनधिकृत/अनऑथराइज्ड सब्जी फेरीवालों” पर अंकुश लगाना है। एएमसी के सीनियर अधिकारी ने कहा कि अगर मंजूरी मिल जाती है, तो निवासियों को पास की सब्जी की दुकान या एएमसी द्वारा नामित सब्जी बाजार की यात्रा करनी होगी, जो कुछ किलोमीटर दूर हो सकती है।
बैन करना क्यों जरूरी है
जबकि एएमसी का तर्क है कि यातायात के आने-जाने में सुधार और शहर की सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैन जरूरी है, इसे उन निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने अपने दैनिक जीवन पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। उदाहरण के लिए जोधपुर वार्ड की सब्जी मंडी को ही लें। शुरू में अमी अपार्टमेंट के पीछे योजना बनाई गई, अधिकारी ने बताया कि जोधपुर में हमने पहले ही नींव रख दी थी और स्तंभ का काम शुरू कर दिया था, लेकिन लगातार विरोध के कारण हमें वहां परियोजना रोकनी पड़ी और बाद में रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि टीपी स्कीम 24 में नई साइट, जिसका उद्देश्य आवासीय उपयोग है, 10,950 वर्ग मीटर में फैली हुई है। अब वहां 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र सब्जी मंडी के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें 224 स्टॉल होंगे।
जोधपुर में बाधाओं के बावजूद, एएमसी शहर में चांदलोडिया, नरोदा, वटवा और सरदारनगर में चार और प्रमुख सब्जी मंडियां स्थापित करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। एक सीनियर नागरिक अधिकारी ने कहा कि एएमसी के 2023-24 के बजट में 14 सब्जी मंडी परियोजनाओं में से 5 को राज्य सरकार के स्वर्णिम अनुदान के माध्यम से धन प्राप्त होगा।
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