रायपुर: बिजली बिल हाफ योजना से प्रदेशवासियों के जीवन में उजियारा आया है। इस योजना से प्रदेश के लाखों परिवारों को भारी भरकम बिजली बिल से राहत मिली है और आर्थिक बोझ कम हुआ है। प्रदेश में आम नागरिक बिजली बिल हाफ योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी समस्याओं से निजात पा रहे हैं। बिजली बिल हाफ योजना से 3 लाख 5 हजार 537 हितग्राहियों ने 51 करोड़ 77 लाख 67 हजार 815 रुपए बचाए हैं। इस योजना के लागू होने से उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है।
महंगाई के दौर में मिली राहत
इस योजना से वर्ष 2019-20 में 62 हजार 50 हितग्राहियों को 8 करोड़ 37 लाख 41 हजार 931 रुपए की छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार 2020-21 में 73 हजार 997 हितग्राहियों को 12 करोड़ 71 लाख 41 हजार 771 रुपए, 2021-22 में 79 हजार 707 हितग्राहियों को 13 करोड़ 54 लाख 51 हजार 712 रुपए और 2022-23 मई तक 89 हजार 783 हितग्राहियों को 17 करोड़ 14 लाख 32 हजार 401 रुपए की छूट प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस संवेदनशील फैसले से लोगों का आर्थिक बोझ कम हुआ है। ‘बिजली बिल हाफ योजना’ प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए अप्रत्याशित और सुखद बदलाव की योजना साबित हुई है। इस योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में राहत मिली है।
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बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी है योजना
पंडरिया विकासखंड के ग्राम खरहट्टा निवासी रेखाराम ने बताया कि हाफ बिजली बिल योजना लागू होने से आम लोगों को भारी-भरकम बिजली बिल से राहत मिली है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लागू होने के पहले उनके घर का बिल लगभग 360 रूपये तक आता था। लेकिन अब बिजली बिल लगभग 210 रूपए के आसपास आ रहा है। इस प्रकार उनकी प्रतिमाह करीब 150 रुपए की बचत होती है। उन्होंने राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हाफ बिजली बिल योजना लागू कर अपनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया है। यह योजना घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी है।
1 मार्च 2019 से लागू है योजना
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 मार्च 2019 से ‘हाफ बिजली बिल योजना’ लागू की है। इससे घरों का हजार रुपए का बिजली बिल कुछ सैकड़ों में सिमट गया। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर प्रभावशील टैरिफ पर 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता है। योजना के लागू होने के पहले जहां घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल अधिक आने से एक भारी रकम चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब प्रतिमाह कई हजार रुपए की बचत हो जाती है। राज्य के उपभोक्ता कम बिजली बिल आने से बहुत खुश हैं।
