परिवहन विभाग एक नई योजना पर काम कर रहा है, जिसमें NCR में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा.
विभाग ने इस पहल के बारे में ट्रक और बस संचालकों को जानकारी देना भी शुरू कर दिया है.
BS-4 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों यानी BS-3, BS-2 और BS-1 श्रेणी के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की तैयारी है
अगर वाहन मालिक BS-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो उन्हें मोटर वाहन टैक्स में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है और कई तरह की छूट मिलेगी.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग एक नई योजना पर काम कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाकर उनकी जगह आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल वाहन लाना है. विभाग ने इस पहल के बारे में ट्रक और बस संचालकों को जानकारी देना भी शुरू कर दिया है. माना जा रहा है कि इस कदम से प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही लोगों को बेहतर और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था का लाभ मिलेगा. साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि अगर योजना लागू होती है तो वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर कई तरह की आर्थिक राहत भी दी जाएगी.
प्रस्तावित योजना के अनुसार BS-4 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों यानी BS-3, BS-2 और BS-1 श्रेणी के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की तैयारी है. इनके स्थान पर अगर वाहन मालिक BS-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो उन्हें मोटर वाहन टैक्स में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है. वहीं, अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल किया हुआ BS-6 वाहन खरीदता है, तो उसे रोड टैक्स में 50 प्रतिशत तक की राहत और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट मिलने का प्रस्ताव है. इससे स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का खर्च भी कम होगा.
---विज्ञापन---
प्रदूषण घटाने के साथ लोगों को मिलेगा आर्थिक फायदा
नई नीति के तहत वाहन निर्माता कंपनियां भी नई गाड़ियों की खरीद पर करीब 8 प्रतिशत तक की अग्रिम छूट देने की तैयारी में हैं. इसके अलावा सरकार ऐसी कई अन्य सुविधाओं पर भी विचार कर रही है, जिससे पुराने वाहन बदलने वाले लोगों को अधिक लाभ मिल सके. परिवहन विभाग का मानना है कि इस पहल से एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम होगा, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और सड़कों पर आधुनिक वाहनों की संख्या में भी बढ़ौतरी होगी.
मुख्य निष्कर्ष:- एनसीआर में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही यह नई नीति पुराने वाहनों को आधुनिक BS-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने पर जोर देती है. अगर योजना लागू होती है, तो लाखों वाहन मालिकों को टैक्स में राहत, नई गाड़ियों पर छूट और बेहतर परिवहन सुविधाओं का लाभ मिल सकता है.
