नई दिल्ली: साउथ दिल्ली स्थित महरौली में केंद्र सरकार की डीडीए द्वारा किए गए डेमोलिशन से बेघर हुए परिवारों के साथ केजरीवाल सरकार खड़ी हो गई है। गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेहरौली में डेमोलिशन के चलते बेघर हुए परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ टेंट, खाना, कंबल मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
एलजी के पास लंबित फाइल
अब यह फाइल एलजी के पास लंबित है। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और मदद पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था। राजस्व मंत्री ने डेमालिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का अभार जताते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि सरकार के इस हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी।
सरकार ने किए यह प्रयास
बता दें कि डीडीए ने महरौली पुरातत्व पार्क के विवादित सीमांकन के बहाने लाधा सराय गांव में कई घरों को गिरा दिया है। इसके चलते कई परिवार बेघर हो गए हैं और उनके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इससे पहले, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने डेमोलिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष प्रस्ताव रखा था। जिसमें उन्होंने कहा कि साउथ दिल्ली के लाधा साराय गांव में महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन मामले की जानकारी मुझे वहां रहने वाले दो निवासियों ने दी। यह जानकारी मिलने के तत्काल बाद 10 फरवरी को मैंने साउथ दिल्ली के डीएम के साथ बैठक की।
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बैठक में यह बताया गया
बैठक में मुझे बताया गया कि डीडीए के अनुरोध पर दिसंबर 2021 में सीमांकन किया गया। तब मैंने डीएम से पूछा कि क्या वहां के प्रभावित लोगों को सीमांकन के बारे में पहले सूचित किया गया था? क्योंकि मुझे बताया गया है कि प्रभावित लोगों को सीमांकन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि 11 फरवरी 2023 को मैंने साउथ दिल्ली के डीएम को लाधा साराय, महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से सीमांकन कराने को कहा था। साथ ही, डीएम को सरकार के आदेश से डीडीए अधिकारियों को अवगत कराने का निर्देश दिया था कि इसका फिर से सीमांकन किया जाएगा, लेकिन इन निर्देशों का साउथ दिल्ली के डीएम द्वारा पालन नहीं किया गया। इसके बाद 14 फरवारी 2023 को फिर मैंने साउथ दिल्ली के डीएम को पत्र के जरिए निर्देशित किया कि सरकार के आदेश से डीडीए अधिकारियों को अवगत कराया जाए। राजस्व मंत्री बताया कि डीडीए द्वारा डेमोलिशन को रोक दिया गया है। जिला प्रशासन को बेघर हुए जरूरतमंद लोगों के लिए टेंट, भोजन, कंबल आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए।
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नई दिल्ली: साउथ दिल्ली स्थित महरौली में केंद्र सरकार की डीडीए द्वारा किए गए डेमोलिशन से बेघर हुए परिवारों के साथ केजरीवाल सरकार खड़ी हो गई है। गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेहरौली में डेमोलिशन के चलते बेघर हुए परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ टेंट, खाना, कंबल मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
एलजी के पास लंबित फाइल
अब यह फाइल एलजी के पास लंबित है। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और मदद पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था। राजस्व मंत्री ने डेमालिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का अभार जताते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि सरकार के इस हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी।
सरकार ने किए यह प्रयास
बता दें कि डीडीए ने महरौली पुरातत्व पार्क के विवादित सीमांकन के बहाने लाधा सराय गांव में कई घरों को गिरा दिया है। इसके चलते कई परिवार बेघर हो गए हैं और उनके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इससे पहले, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने डेमोलिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष प्रस्ताव रखा था। जिसमें उन्होंने कहा कि साउथ दिल्ली के लाधा साराय गांव में महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन मामले की जानकारी मुझे वहां रहने वाले दो निवासियों ने दी। यह जानकारी मिलने के तत्काल बाद 10 फरवरी को मैंने साउथ दिल्ली के डीएम के साथ बैठक की।
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बैठक में यह बताया गया
बैठक में मुझे बताया गया कि डीडीए के अनुरोध पर दिसंबर 2021 में सीमांकन किया गया। तब मैंने डीएम से पूछा कि क्या वहां के प्रभावित लोगों को सीमांकन के बारे में पहले सूचित किया गया था? क्योंकि मुझे बताया गया है कि प्रभावित लोगों को सीमांकन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि 11 फरवरी 2023 को मैंने साउथ दिल्ली के डीएम को लाधा साराय, महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से सीमांकन कराने को कहा था। साथ ही, डीएम को सरकार के आदेश से डीडीए अधिकारियों को अवगत कराने का निर्देश दिया था कि इसका फिर से सीमांकन किया जाएगा, लेकिन इन निर्देशों का साउथ दिल्ली के डीएम द्वारा पालन नहीं किया गया। इसके बाद 14 फरवारी 2023 को फिर मैंने साउथ दिल्ली के डीएम को पत्र के जरिए निर्देशित किया कि सरकार के आदेश से डीडीए अधिकारियों को अवगत कराया जाए। राजस्व मंत्री बताया कि डीडीए द्वारा डेमोलिशन को रोक दिया गया है। जिला प्रशासन को बेघर हुए जरूरतमंद लोगों के लिए टेंट, भोजन, कंबल आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए।
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