दिल्ली में सड़क और नालों के निर्माण के दौरान अक्सर बिजली और पानी की सप्लाई बाधित होने की समस्या सामने आती रहती है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है. लेकिनव इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की है. अक्सर निर्माण कार्य के दौरान भूमिगत पाइपलाइन, बिजली के केबल या गैस नेटवर्क को नुकसान पहुंचने से लोगों को घंटों तक जरूरी सेवाओं से वंचित रहना पड़ता था. नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्य भी चलते रहें और आम लोगों को बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े.
यह भी पढ़ें: Delhi Power Cut Alert: जनकपुरी, नांगलोई समेत कई इलाकों में 14 जून को घंटों बिजली रहेगी बंद, जारी हुआ शटडाउन शेड्यूल!
एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर रहेगा पूरा फोकस
नई SOP के तहत किसी भी सड़क, नाले या अन्य सार्वजनिक परियोजना की योजना बनाते समय संबंधित विभागों और सेवा प्रदाता एजेंसियों को शुरुआत से ही शामिल किया जाएगा. अब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL), दिल्ली जल बोर्ड, बिजली वितरण कंपनियां और अन्य संबंधित एजेंसियां प्रारंभिक बैठकों का हिस्सा होंगी. इससे यह होगा कि एजेंसियों को पहले ही स्पष्ट रहेगा कि निर्माण क्षेत्र में किसी प्रकार की पाइपलाइन, गैस लाइन या बिजली नेटवर्क मौजूद है या नहीं. इससे परियोजनाओं के दौरान होने वाली अनावश्यक बाधाओं को काफी हद तक रोका जा सकेगा और बिना किसी रुकावट सुचारू रूप से काम चलता रहेगा.
नालों और सड़कों के निर्माण में आती है सबसे ज्यादा दिक्कत
राजधानी में हर साल नई सड़कें बनाने और जलभराव की समस्या को कम करने के लिए नालों का निर्माण और सुधार कार्य किया जाता है. लेकिन कई बार निर्माण स्थल पर पानी, गैस या बिजली की लाइनें मिलने से काम बीच में रुक जाता है. कुछ मामलों में खुदाई के दौरान पाइपलाइन या केबल क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे आसपास के इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है. हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि घंटों नहीं दिनों तक समस्या बनी रहती है. यही कारण है कि कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पातीं और लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है.
निर्माण शुरू होने से पहले होगा सर्वे
PWD के नए निर्देशों के अनुसार किसी भी परियोजना की मंजूरी और टेंडर प्रक्रिया के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र का संयुक्त सर्वे किया जाएगा. अगर निर्माण स्थल के बीच कोई पाइपलाइन, बिजली के तार या गैस लाइन आती है तो उसे पहले ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की योजना बनाई जाएगी. इससे निर्माण शुरू होने से पहले अधिकांश तकनीकी बाधाओं का समाधान हो सकेगा और काम तय समय पर आगे बढ़ सकेगा. इस नई व्यवस्था लागू होने से दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी कटने जैसी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही सरकारी परियोजनाओं में देरी भी कम होगी और निर्माण कार्य अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सकेगा.
यह भी पढ़ें: Viksit Bharat 2047: छात्राओं को फ्री साइकिल से लेकर मुफ्त MRI तक, CM रेखा गुप्ता ने PM के
संबंधित खबरें
दिल्ली की हवा 'बेहद खराब', चांदनी चौक और छालवा में AQI 400 के करीब
3 hrs agoदिल्ली में लापरवाही के चलते मुश्किल में 4 साल का इमरान, खुले सीवर में गिरा
4 hrs agoबेहतर हो रही है दिल्ली की हवा! बेहद खराब से 'खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI
11 hrs agoCM रेखा गुप्ता ने 15 लाख परिवारों के खाते में भेजे 142 करोड़ रुपये
15 hrs agoदिल्ली सरकार ने छठ पर सार्वजनिक अवकाश का किया ऐलान
16 hrs agoपंजाब-हरियाणा से लाहौर तक... सैटेलाइट ने खींची दमघोंटू स्मॉग की तस्वीर
17 hrs agoदिल्ली में लाल किले के पास सुरक्षा बढ़ी, बैंक को धमकी
18 hrs agoदिल्ली-NCR में गाड़ियों का प्रदूषण बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
20 hrs agoब्लास्ट की बरसी पर लाल किले के पास सुरक्षा कड़ी, लोगों पर नजर रख रही पुलिस
22 hrs agoदिल्ली में कहां रहेगा पावर कट? 11 नवंबर की एरिया वाइज टाइमिंग यहां देखें
23 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines