1 नवंबर से दोगुना पार्किंग, 10 हजार का चालान, डिमोलिशन पर रोक… दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू

दिल्ली की आबोहवा फिर खराब हो रही है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब कैटेगरी में आने की वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को दिल्ली-NCR में ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) के तहत पहले चरण के उपाय लागू कर दिए. CAQM ने एक बयान में कहा, ”20 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 179 था, जो 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे बढ़कर 244 हो गया है, जोकि खराब कैटेगरी में आता है.”

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क्या-क्या पाबंदी?

आयोग ने आगे बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी AQI के ‘खराब’ श्रेणी में ही बने रहने की संभावना है. GRAP-1 के तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं. इनमें होटलों, रेस्टॉरेंट और खुली खाने-पीने की जगहों पर तंदूर में ईंधन के तौर पर कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक शामिल है. इसके अलावा, डीजल जनरेटर का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी या बहुत जरूरी हालातों में ही करने की इजाजत दी गई है. वहीं, बढ़ते प्रदूषण के साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी काफी एक्टिव हो गई है. राजधानी में बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUCC) के वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने क्या कहा?

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए GRAP-1 से जुड़े कुछ जरूरी ऐलान किए. उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से मेट्रो के अलावा बाकी सभी जगहों की पार्किंग फीस दोगुनी हो जाएगी. साथ ही दिल्ली सरकार और MCD के दफ्तरों के टाइमिंग्स में भी बदलाव होगा. दिल्ली की बीजेपी सरकार ने खुले में कूड़ा जलाने पर कड़ी पाबंदी लगाई है और 30 नवंबर तक आउटडोर डिमोलिशन पर पूरी तरह रोक रहेगी. साथ ही 31 जनवरी तक किसी भी तरह की डिमोलिशन पर पाबंदी रहेगी.

कब लागू होता है GRAP सिस्टम?

पहला चरण GRAP-1, तब लागू होता है जब AQI 201 से 300 के बीच हो. दूसरा चरण GRAP-2, तब लागू होता है जब AQI 301 से 400 के बीच हो. GRAP-3 तब लागू होता है जब AQI 401 से 500 के बीच हो और GRAP-4 तब लागू किया जाता है जब AQI 450 से ऊपर चला जाए. दरअसल, दिवाली के आस-पास पराली जलने और बाकी वजहों से हवा की क्वालिटी खराब होने लगती है, जिसकी वजह से सांस लेना तक भारी हो जाता है. ऐसे में सरकार हर साल प्रदूषण से निपटने के लिए लागू करती है.

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