नई दिल्ली: दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने गुरुवार को नॉर्थ वेस्ट जिला कार्यालय तिलक नगर का निरीक्षण किया। साथ ही विभाग के अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को तुरंत निवारण का आदेश दिया। जिला कार्यालय पर निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा कि विभागीय समस्याओं को लगातार विभाग के अधिकारियों के साथ उनका अध्ययन कर उसे दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधा मिलती रहे। दिल्ली में पहली बार पेंशन के लिए विकेंद्रीकरण प्रक्रिया व्यवस्था लागू की गई है। इससे पेंशन लाभार्थीयों की समस्या का आसानी से निवारण किया जाएगा।
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समस्या का तुरंत निवारण करें
इस व्यवस्था में चल रहे काम के बारे में भी जानकारी लेते हुए स्वयं कंप्यूटर के माध्यम से प्रॉसेस से मिल रहे रिस्पॉन्स से वाकिफ हुए। उन्होंने यह भी सुनिश्चति किया कि अगर कोई लाभार्थी किसी समस्या को लेकर आता है तो उसका तुरंत निवारण करें और फॉर्म पर चिन्हित कर बेहतर सेवाएं प्रदान करें। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेंशन का लाभार्थियों में जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है उनसे फ़ोन कॉल और अन्य माध्यमों से संपर्क कर जल्द से जल्द आधार कार्ड को लिंक किया जाए।
बता दें कि करीब 50 हजार पेंशनधारियों के आधार नंबर सब्सिडी पोर्टल पर लिंक नहीं होने के कारण उनका पेंशन बैंक द्वारा समाज कल्याण विभाग को वापस कर दिया गया है। जिनको विभाग द्वारा संपर्क करके आधार नंबर लिंक कराने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।
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पहली बार लागू की गई विकेंद्रीकरण प्रक्रिया व्यवस्था
पहले पेंशन के लिए पूरे राज्य के डेटा को एक जगह फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम (एफएएस) शाखा में एकत्रित किया जाता था। यहां से सभी लाभार्थियों को पेंशन जारी की जाती थी। इस प्रोसेस में काफी समय लगता था। इस समय सीमा को कम करने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी को पेंशन वितरण और उससे जुड़े हुए कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। पूरी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होने से अब पेन्शन लाभार्थी की समस्याओं का निपटारा करने में आसानी होगी। साथ ही पेंशन लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन में अब तय समय पर मिलेगी।
समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा कि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता को आ रही समस्याओं को लेकर लगातार विभाग के अधिकारियों के साथ उनका अध्ययन कर उसे दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधा तय समय सीमा के अंदर मिलती रहे। पेंशन के लिए विकेंद्रीकरण प्रक्रिया व्यवस्था की गई है। इससे करीब 5 लाख लोग लाभावन्वित होंगे। पेंशन लाभार्थीयों को ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए विभागीय अधिकारियों द्वारा तुरंत समाधान किया जाएगा।
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समस्या का तुरंत निवारण करें
इस व्यवस्था में चल रहे काम के बारे में भी जानकारी लेते हुए स्वयं कंप्यूटर के माध्यम से प्रॉसेस से मिल रहे रिस्पॉन्स से वाकिफ हुए। उन्होंने यह भी सुनिश्चति किया कि अगर कोई लाभार्थी किसी समस्या को लेकर आता है तो उसका तुरंत निवारण करें और फॉर्म पर चिन्हित कर बेहतर सेवाएं प्रदान करें। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेंशन का लाभार्थियों में जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है उनसे फ़ोन कॉल और अन्य माध्यमों से संपर्क कर जल्द से जल्द आधार कार्ड को लिंक किया जाए।
बता दें कि करीब 50 हजार पेंशनधारियों के आधार नंबर सब्सिडी पोर्टल पर लिंक नहीं होने के कारण उनका पेंशन बैंक द्वारा समाज कल्याण विभाग को वापस कर दिया गया है। जिनको विभाग द्वारा संपर्क करके आधार नंबर लिंक कराने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।
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पहली बार लागू की गई विकेंद्रीकरण प्रक्रिया व्यवस्था
पहले पेंशन के लिए पूरे राज्य के डेटा को एक जगह फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम (एफएएस) शाखा में एकत्रित किया जाता था। यहां से सभी लाभार्थियों को पेंशन जारी की जाती थी। इस प्रोसेस में काफी समय लगता था। इस समय सीमा को कम करने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी को पेंशन वितरण और उससे जुड़े हुए कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। पूरी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होने से अब पेन्शन लाभार्थी की समस्याओं का निपटारा करने में आसानी होगी। साथ ही पेंशन लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन में अब तय समय पर मिलेगी।
समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा कि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता को आ रही समस्याओं को लेकर लगातार विभाग के अधिकारियों के साथ उनका अध्ययन कर उसे दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधा तय समय सीमा के अंदर मिलती रहे। पेंशन के लिए विकेंद्रीकरण प्रक्रिया व्यवस्था की गई है। इससे करीब 5 लाख लोग लाभावन्वित होंगे। पेंशन लाभार्थीयों को ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए विभागीय अधिकारियों द्वारा तुरंत समाधान किया जाएगा।
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