Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है और जून के पहले हफ्ते से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा सकते हैं. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सीधी आर्थिक मदद दी जाएगी. पहले इस मुहिम को ‘महिला समृद्धि योजना’ के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन अब चर्चा है कि सरकार इसे ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के नए नाम से लॉन्च कर सकती है. इस योजना का लाभ दिल्ली की लगभग 17 लाख महिलाओं को मिलने की उम्मीद है, जिससे उनके दैनिक जीवन की छोटी-बड़ी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी.
वर्ष 2026-27 के बजट में 5,100 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को सफल बनाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 5,100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम फंड आवंटित किया है. प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक विशेष रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जो जून के शुरुआती दिनों में लाइव हो सकता है. पिछले साल लाभार्थियों के सटीक डेटा की कमी की वजह से इस योजना में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन इस बार सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. मुख्यमंत्री ने खुद इस योजना की कमान संभाल रखी है और महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिए इसे पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा. भारी बजट आवंटन से साफ है कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बेहद गंभीर है.
किसे मिलेगा लाभ और क्या हैं शर्तें?
सरकार ने इस बार योजना का फायदा असली हकदारों तक पहुंचाने के लिए पात्रता के नियम काफी कड़े रखे हैं. इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल (BPL) श्रेणी में आती हैं. आवेदन करने वाली महिला के पास दिल्ली का वैध निवास प्रमाण पत्र और स्थानीय पहचान पत्र होना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ दिल्ली की मूल निवासी महिलाओं को ही मिले. इसके अलावा योजना को पूरी तरह ‘फूलप्रूफ’ बनाने के लिए सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी. सीधे बैंक खाते में पैसा पहुंचने से बिचौलियों का डर खत्म होगा और पारदर्शिता बनी रहेगी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला पैनल लगातार इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है.
महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का जोर
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार का मानना है कि जब महिलाओं के हाथ में सीधे पैसा पहुंचेगा, तो उनका न केवल जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को भी बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई बार सार्वजनिक मंचों से यह भरोसा दिलाया है कि इस योजना को पूरी ईमानदारी और ठोस प्लानिंग के साथ लागू किया जाएगा. बजट में किए गए बड़े ऐलानों में यमुना की सफाई और आयुष्मान योजना के साथ-साथ महिला समृद्धि योजना को सबसे ऊपर रखा गया है. जून के पहले हफ्ते में पोर्टल शुरू होते ही दिल्ली की लाखों महिलाओं का आर्थिक सुरक्षा का सपना हकीकत में बदल जाएगा.
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