WFH, ऑफिस टाइमिंग चेंज, कंस्ट्रक्शन पर रोक… प्रदूषण पर काबू के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

सर्दियों का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन प्रदूषण और स्मॉग पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है. आज दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक फैसला लेकर आदेश जारी कर दिया है. सरकारी आदेश के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली में वे भी गतिविधियां और निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे, जो धूल मिट्टी पैदा करती हैं. इन पर एक नवंबर से आशिंक रोक रहेगी और 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

पार्किंग फीस डबल करने का आदेश भी जारी

दिल्ली सरकार ने एक बैठक करके आज अहम फैसले लिए. बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, CM रेखा गुप्ता दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद रहे. फैसला लिया गया है कि दिल्ली में निजी वाहनों के उपयोग को काम करने के लिए ऑथराइज्ड पार्किंग प्लेस पर पार्किंग फीस डबल की जाएगी, जो 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी. लेकिन विशेष बात यह है कि नियम दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) के पार्किंग प्लेस पर लागू नहीं होगा.

नवंबर में स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम पर भेजेंगे

बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया जाएगा. MCD के तहत काम करने वाले दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. GNCTD के तहत काम करने वाले दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे. सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करनेगा. यह व्यवस्था भी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी.

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पॉल्यूशन हॉटस्पॉट को गोद लेंगे MP-MLA

दिल्ली सरकार पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पॉइंट आउट करके उनकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी. दिल्ली के सभी 500 ANPR कैमरों से पेट्रोल पंपों पर जागरुकता और जांच अभियान चलाया जाएगा. जो पेट्रोल पंप नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नवंबर में प्रदूषण जांच केंद्रों की निगरानी होगी. पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम वाले 62 स्थानों को सांसद, विधायक और पार्षद गोद लेंगे. अधिकारियों और पुलिस के साथ हर सप्ताह मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे. गारबेज मैनेजमेंट और सड़क की सफाई के काम की निगरानी बढ़ाई जाएगी और नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरती जाएगी.