Written By Mikita Acharya
दिल्ली में सरकार ने DURGA ई-ऑटो योजना को मंजूरी दे दी है. (Image Credit-AI)
DURGA E-Auto Scheme: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए दुर्गा ई-ऑटो योजना को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना का मकसद महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को ई-ऑटो के जरिए स्वरोजगार का मौका देना है. साथ ही इससे दिल्ली में साफ और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की योजना है. पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे. इनमें 1170 ई-ऑटो महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए रखे गए हैं.
DURGA यानी Driving Upliftment and Rozgar for Women/Transgender Green e-Auto योजना के पहले चरण में 1,300 पिंक ई-ऑटो का आवंटन किया जाएगा. हर राजस्व जिले में अधिकतम 90 ई-ऑटो महिलाओं और 10 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे. योजना के लिए आवेदन एक अलग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लिए जाएंगे.
इस योजना के लिए महिलाए और ट्रांसजेंडर आवेदकों की उम्र 20 से 40 के बीच होनी चाहिए. आवेदक का दिल्ली का निवासी होन जरूरी है. इसके अलावा वैध वोटर आईडी, LMV ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिश सर्विस व्हीकल यानी PSV बैज भी होना चाहिए.
महिला आवेदक के परिवार की वित्तीय वर्ष 2025-26 की कुल आय 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदक या उसके परिवार के पास कोई रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट वाहन या थ्रीव्हीलर नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जिन महिलाओं के तीन से ज्यादा बच्चे है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
ट्रांसजेंडर आवेदकों को भी उम्र, दिल्ली का निवासी होने, वोटर आईडी, LMV लाइसेंस और PSV बैज से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी. इसके साथ उनके पास दिल्ली के किसी District Magistrate ऑफिस से जारी वैध ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होना जरूरी है.
DURGA योजना के तरह ई-ऑटो पर तीन साल का अनिवार्य लॉक इन पीरियड होगा. इस दौरान लाभार्थी अपने ई-ऑटो को बेच, ट्रांसफर या किसी दूसरे तरीके से किसी और को नहीं दे सकेंगे. इन वाहनों पर दुर्गा की अलग ब्रांडिग और पहचान से जुड़े फीचर्स भी होंगे.
योजना के साथ दिल्ली में ई-ऑटो के लिए चार्जिंग सुविधा को मजबूत करने की भी योजना है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक 70 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग में EV चार्जिंग सुविधाओं के लिए जगह पहले से उपलब्ध कराई गई है.
पात्र इस योजना के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल क जरिए आवेदन कर सकेंगे. सरकार की ओर से पोर्टल शुरू होने के बाद आवेदन की तारीख, जरूरी दस्तावेज और ई-ऑटो के आंवटन की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. फिलहाल आवेदन पोर्टल के शुरू होने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से सिर्फ ई-ऑटो चलाने का ही काम नहीं बढ़ेगा. ई-ऑटो की सर्विसिंग, रिपेयर वर्कशॉप, EV चार्जिंग और बैटरी रिसाइक्लिंग जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के मौके बन सकते हैं.
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