Edited By Khushbu Goyal
दिल्ली में सर्दी शुरू होने से पहले ही स्मॉग और पॉल्यूशन से निपटने की शुरुआत हो गई है. (Credit-AI)
सर्दियों का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन प्रदूषण और स्मॉग पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है. आज दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक फैसला लेकर आदेश जारी कर दिया है. सरकारी आदेश के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली में वे भी गतिविधियां और निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे, जो धूल मिट्टी पैदा करती हैं. इन पर एक नवंबर से आशिंक रोक रहेगी और 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
Ban on dust-generating demolition activity and outdoor civil construction activity from Nov 1, 2026 to Jan 31, 2027.
— ANI (@ANI) September 28, 2026
Complete ban on construction and demolition activities from 10th December, 2026 to 20th Jan, 2027: Delhi government
दिल्ली सरकार ने एक बैठक करके आज अहम फैसले लिए. बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, CM रेखा गुप्ता दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद रहे. फैसला लिया गया है कि दिल्ली में निजी वाहनों के उपयोग को काम करने के लिए ऑथराइज्ड पार्किंग प्लेस पर पार्किंग फीस डबल की जाएगी, जो 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी. लेकिन विशेष बात यह है कि नियम दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) के पार्किंग प्लेस पर लागू नहीं होगा.
बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया जाएगा. MCD के तहत काम करने वाले दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. GNCTD के तहत काम करने वाले दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे. सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करनेगा. यह व्यवस्था भी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी.
दिल्ली सरकार पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पॉइंट आउट करके उनकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी. दिल्ली के सभी 500 ANPR कैमरों से पेट्रोल पंपों पर जागरुकता और जांच अभियान चलाया जाएगा. जो पेट्रोल पंप नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नवंबर में प्रदूषण जांच केंद्रों की निगरानी होगी. पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम वाले 62 स्थानों को सांसद, विधायक और पार्षद गोद लेंगे. अधिकारियों और पुलिस के साथ हर सप्ताह मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे. गारबेज मैनेजमेंट और सड़क की सफाई के काम की निगरानी बढ़ाई जाएगी और नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरती जाएगी.
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