दिल्ली सचिवालय में आज दिल्ली सरकार की एक अहम कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में कुछ बेहद अहम नीतिगत फैसले लिए जाने की संभावना है। कैबिनेट की इस बैठक में दिल्ली सरकार की बहुप्रतीक्षित EV पॉलिसी 2.0 के ड्रॉफ्ट को भी मंजूरी मिल सकती है। पिछले कुछ समय से लगातार इस पॉलिसी के तहत कैबिनेट के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावों की चर्चा हो रही है।
टू-व्हीलर खरीदने पर महिलाओं को 34000 रुपये तक की सब्सिडी
जिसमें महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 34 हजार रुपये तक की सब्सिडी, CNG ऑटो को चरणबद्ध तरीके से फेज आउट करने और प्राइवेट सेक्टर में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को बढ़ावा देने जैसे कई प्रस्ताव शामिल है, जिनको लेकर आज सरकार कैबिनेट की बैठक में विचार-विमर्श करके प्रस्तावित पॉलिसी पर मुहर लगाएगी। पॉलिसी की अवधि के दौरान 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटो-रिक्शा या तो पूरी तरह से बदले जाएंगे, या फइर उनमें ऐसी नी तकनीक लगाी जाएगी, जिससे वे बैटरी से चल सकें।
ड्रॉफ्ट पॉलिसी एप्रूव होने के बाद लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव
ड्राफ्ट पॉलिसी कैबिनेट से एप्रूव होने के बाद उस पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मंगाई जाएंगी और उनके आधार पर जरूरी संसोधन करके पॉलिसी को नोटिफाई किया जाएगा। ईवी पॉलिसी के अलावा सरकार बिजली सब्सिडी को जारी रखने के संबंध में भी कुछ अहम पलिसी डिसीजन ले सकती है। साथ ही सोलर पावर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कुछ अहम घोषणा कर सकती है।
पॉलिसी में इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी1. 15 अगस्त 2026 के बाद से पेट्रोल-सीएनजी से चलने वाले बाइक/स्कूटर की बिक्री पर लग सकती है पाबंदी।
2. 15 अगस्त 2025 से ही पेट्रोल/डीजल या सीएनजी से चलने वाले नए थ्री-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है।
3. 10 साल से ज्यादा पुराने CNG से चलने वाले पैसेंजर ऑटो को ई-ऑटो में बदलना अनिवार्य किया जा सका है।
4. एक व्यक्ति के नाम पर अगर 2 पेट्रोल/डीजल की कारें हैं, तो तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड होगी।
5. दिसंबर 2027 तक MCD, NDMC और जल बोर्ड को अपने बेड़े में शामिल सभी गाड़ियों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक में तब्दील करना होगा।
6. चार्जिंग की सुविधा को बढ़ाने के लिए 13200 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है।
7. नई पॉलिसी लागू होने के बाद शुरुआत में सबसे पहले 10000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर अधिकतम 36000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।