सौरव दास और आशुतोष रांका को मिली बड़ी राहत, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट मामले में SEM कोर्ट ने किया रिहा

दिल्ली के जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के मामले में कस्टडी बढ़ाए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करने वाले सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को बड़ा झटका लगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए निचली अदालत में अपील करने के निर्देश दिया, जिसके बाद सौरव और आशुतोष ने अपनी याचिका वापस ले ली. दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका ने मजिस्ट्रेट कोर्ट (SEM) में याचिका दायर की थी, जहां से उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद बुधवार की शाम उन्हें रिहा कर दिया गया.

दोनों सीजेपी नेताओं की हिरासत 21 अक्टूबर को खत्म हो रही थी, जिसे लेकर एसईएम कोर्ट में सुनवाई के बाद सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को बड़ी राहत देते हुए उन्हें रिहा कर दिया. SEM कोर्ट ने जमानत बॉन्ड स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी किसी अन्य मामले में हिरासत में नहीं है, तो उसे जेल से रिहा किया जा सकता है.

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‘जंतर-मंतर क्यों गए थे?’, हाईकोर्ट ने पूछे सवाल

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि जब जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए गैर-अधिसूचित कर दिया गया था, तो दोनों नेता वहां क्यों पहुंचे? अदालत ने यह भी सवाल किया कि उन्होंने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश को पहले संबंधित निचली अदालत में चुनौती देने के बजाय सीधे हाईकोर्ट का रुख क्यों किया.

अदालत ने बांड की शर्तों के कथित उल्लंघन और ‘रिजीम चेंज’ जैसे नारों को लेकर भी सवाल किए. उसने कहा कि शांति भंग होने की आशंका से जुड़े पहलुओं पर SEM को विचार करना होगा. सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पूछा कि क्या प्रतिबंधित या गैर-अधिसूचित स्थल पर जाने की स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 492 के तहत कार्रवाई शुरू करने का आधार बन सकता है.

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बैरिकेड तोड़ने और प्रदर्शन की अनुमति पर भी फटकार

हाईकोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ने के संभावित प्रभावों पर भी टिप्पणी की. अदालत के मुताबिक, बैरिकेड किसी विशेष उद्देश्य से लगाए जाते हैं. उन्हें तोड़ने से मौके पर भीड़ बढ़ने और ऐसे लोगों के शामिल होने की आशंका रहती है, जिन पर प्रदर्शन आयोजकों का नियंत्रण न हो. अदालत ने कहा कि पुलिस से अनुमति लेने का उद्देश्य केवल प्रदर्शनकारियों को रोकना नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति से बचना भी है जिसमें अन्य लोग आंदोलन में शामिल होकर हालात बिगाड़ दें. सुनवाई के दौरान अदालत ने विदेश में एक छात्र आंदोलन के हिंसा, आगजनी और लूटपाट में बदलने का उदाहरण भी दिया.