जोधपुर दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को कहा कि आसाराम की याचिका पर सर्दियों की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी. इस याचिका में उसने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.
विनोद चंद्रन की पीठ ने बताया कि आसाराम ने पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. उसकी पैरोल 26 अक्टूबर को खत्म हुई थी. पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई सर्दियों की छुट्टियों के तुरंत बाद की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को छुट्टियों के बाद दोबारा खुलेगा.
गुजरात के मामले में भी याचिका लंबित
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी ध्यान दिलाया कि गुजरात के गांधीनगर में दर्ज 2013 के दुष्कर्म मामले में भी आसाराम की याचिका गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है. इस मामले में उसे दोषी ठहराया गया है और उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इससे पहले 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की एक दूसरी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. इस याचिका में उसने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए जमानत मांगी थी. उसने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे जमानत देने से मना कर दिया गया था.
जोधपुर और गांधीनगर, दोनों मामलों में उम्रकैद
आसाराम को राजस्थान और गुजरात में दर्ज दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. राजस्थान के जोधपुर मामले में हाई कोर्ट ने 27 मई को आसाराम की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी. हालांकि, अदालत ने उसे आईपीसी और पॉक्सो कानून के तहत सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया था.
इस मामले में जोधपुर की निचली अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को अपने आश्रम में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया था. अदालत ने आईपीसी, पॉक्सो कानून और किशोर न्याय कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
गुजरात में 2023 में सुनाई गई थी उम्रकैद
गुजरात के गांधीनगर मामले में वहां की एक अदालत ने 2023 में आसाराम को दोषी ठहराया था. अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में आसाराम पर 2001 से 2006 के बीच अहमदाबाद स्थित अपने आश्रम में एक शिष्या के साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप था. इस मामले में 2013 में एफआईआर दर्ज की गई थी. सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका अभी गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाने का दिया था आदेश
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की निचली अदालत से इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था. इसमें डिजिटल और कागजी, दोनों तरह के दस्तावेज शामिल हैं. कोर्ट ने यह भी कहा था कि इन रिकॉर्ड की एक-एक कॉपी आसाराम, राजस्थान सरकार और पीड़िता को दी जाए. इस सुनवाई में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर आगे विचार किया जाएगा.