झुग्गी परिवारों के लिए वरदान बनी सीएम बघेल की यह योजना, प्रदेशवासियों को ऐसे मिल रहा लाभ

Raipur News: छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्र के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के जरिए काफी फायदा मिल रहा है। सरकार इस योजना में शहरी क्षेत्रों के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को नि:शुल्क सवास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

इतने लोगों को मिला लाभ

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल युनिट की टीम लोगों को घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने अब तक 55 लाख 9 हजार 24 लोगों का मुफ्त में इलाज किया है। इस योजना के तहत सरकार ने एक टीम का गठन किया है जिसमें डॉक्टर अपनी पूरी मेडिकल सेवाओं के साथ लोगों के घर जाकर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इस योजना के जरिए टीम ने अब तक 14 लाख 80 हजार 55 मरीजों की पैथालॉजी टेस्ट करने में साथ ही 47 लाख 50 हजार 425 से ज्यादा मरीजों मुफ्त में दवाएं उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की।

योजना के तहत लगाए गए 72 हजार कैंप

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 01 नवंबर 2020 को राज्य की स्थापना दिवस के दिन मुख्यमंत्री बघेल की ओर से किया गया था। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के जरिए राज्य के नगरीय निकायों की झुग्गी बस्तियों में अब तक 72 हजार 380 कैम्प लगाकर लोगों की मुफ्त में जांच कर उनका इलाज किया गया है। कैम्प में एमबीबीएस डाक्टर के साथ मुफ्त दवा वितरण हेतु फार्मासिस्ट, मुफ्त लैब टेस्ट करने हेतु लैब टेक्निशियन, मरीजों की सेवा के लिए एएनएम और एमएमयू चालक सेवाएं दे रहे हैं।

मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले और अन्य जरूरत मंद लोगों की जांच करके उन्हें भी मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं।

आपको बता दें कि राज्य के 14 नगर निगम क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों तक पहुंचकर उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की शुरुआत की गई थी, और इसका विस्तार 31 मार्च 2022 से पूरे राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में 60 और नई मोबाइल मेडिकल यूनिट के साथ किया गया।