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CM भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल, 142 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को पात्रतानुसार नौकरी देने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुरूप जशपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर जनजाति के 142 शिक्षित युवाओं को शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है। जिससे […]

Edited By : Arpit Pandey | Updated: Apr 21, 2023 19:57
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Chhattisgarh News

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को पात्रतानुसार नौकरी देने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुरूप जशपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर जनजाति के 142 शिक्षित युवाओं को शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है। जिससे युवा बेहद खुश नजर आए।

सीएम बघेल ने दी बधाई

जशपुर के कलेक्ट्रेट में इन आयोजित नवनियुक्त कर्मचारियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए, जहां सीएम ने नवनियुक्त युवाओं से चर्चा कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिले के सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधी भी मौजूद थे।

142 युवाओं को मिली नौकरी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के पहाड़ी कोरवा और बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के 142 युवाओं को सहायक शिक्षक के पदों पर वर्चुअल रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। इन अभ्यर्थियों में हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उतीर्ण 124, स्नातक उत्तीर्ण 11 एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 06 पहाड़ी कोरवा शामिल है। बिरहोर समुदाय के भी 01 अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई है।

हर वर्ग को आगे लाना है

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ‘जनजातीय समाज परंपरागत रूप से विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ समाज है। इस समाज में कुछ समुदाय बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। इन समुदायों को हम विशेष पिछड़ी जनजातीय के रूप में जानते हैं। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य शासन द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। इन समुदायों के पढ़े-लिखे नौजवानों को शासकीय सेवाओं में उनकी पात्रता के अनुसार सीधी नियुक्ति दी जा रही है। सीएम ने कहा कि आदिवासियों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। जल-जंगल-जमीन के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हमने पेसा कानून के सबसे बेहतर नियम लागू किए हैं।’

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Written By

Arpit Pandey

First published on: Apr 21, 2023 07:57 PM

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