Chhattisgarh Swachhta Didi: छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इस बीच हमने सुशासन के लिए, संवेदनशीलता के साथ, जनसेवा के अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के विकास के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया है।
इससे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, सफाई, साफ पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। हमारा पहला साल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए समर्पित रहा। प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ‘नगरीय विकास के सोपान’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के मुखिया प्रधानमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक विकास की सोच रखने वाले जन प्रतिनिधि होंगे तो सबका साथ, सबका विकास मूलमंत्र के साथ छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि गांव और नगरीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इसके लिए मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता जरूरी है।
प्रदेश में बढ़े रोजगार के अवसर
नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में लम्बे समय से मांग की जा रही थी। नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम में 103 पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश पत्र अभी वितरण किए हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा युवा आत्मनिर्भर हों। हमारी सरकार ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग और अलग-अलग नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 353 पदों की मंजूरी दी है।
स्वच्छता दीदियों का सम्मान: सुशासन की नई पहल
ग्राफिक्स के लिए चार पॉइंट:
– मानदेय में ₹800 की वृद्धि – अब ₹8,000 प्रति माह।
– महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण – आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम।
– स्वच्छता में योगदान का सम्मान – स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊर्जा।
– मुख्यमंत्री श्री… pic.twitter.com/3gWLcBnRZb
— Ramvichar Netam (@RamvicharNetam) January 21, 2025
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न नगरीय निकायों में 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 कार्यों का शिलान्यास और 15 करोड़ 25 लाख रुपए के 70 कार्यों का लोकार्पण अभी यहां पर हुआ है। 6 नगरीय निकायों तखतपुर, रतनपुर, भानुप्रतापुर, छुरिया, मल्हार और खोंगापानी में अमृत मिशन-2.0 के तहत 270 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी हम लोगों ने यहां पर किया है। इन नगरीय निकायों में 20 हजार 511 निजी नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा होने वाला है।
स्वच्छ भारत अभियान में सभी की सहभागिता से नगरीय क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिल रही है। स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग समय-समय पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी कर रहे हैं। ऐसे ही मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत क्लीन टॉयलेट कैंपेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 14 नगरीय निकायों को आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं।
स्वच्छता दीदियों के मानदेय में ₹800 की वृद्धि के साथ अब उन्हें प्रति माह ₹8,000 मानदेय मिलेगा।
प्रदेश की स्वच्छता में उनके योगदान को सम्मानित करते हुए मानदेय में यह वृद्धि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।#संवर_रहा_छत्तीसगढ़ pic.twitter.com/idY4Mw1MjV
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) January 20, 2025
अंबिकापुर, छुरा, छुरिया, डोंगरगढ़, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, मंदिर हसौद और चंदखुरी आदि नगरीय निकायों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें सम्मानित करके हम खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
स्वच्छता दीदियों का बड़ा योगदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में स्वच्छता और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने में स्वच्छता दीदियों का बड़ा योगदान है। इनके लगन और मेहनत से ही स्वच्छता मिशन सफल हो पा रहा है। स्वच्छता दीदियों का सम्मान, इनके योगदान को प्रोत्साहन देता है। हम इनका सम्मान करके खुद भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं।
राज्य के नगरीय निकायों में इस समय स्वच्छ भारत मिशन (Clean India Mission) के अंतर्गत 9 हजार से ज्यादा स्वच्छता दीदी काम करती हैं। इन्हें 7200 रुपये वेतन के रूप में दिया जाता है। अब 800 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। और हर महीने 8 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी भारतीय खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। हर नागरिक का पक्का मकान होगा। मोदी जी की गारंटी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनते ही, हमने 14 दिसंबर 2023 को पहले कैबिनेट की बैठक में पहला फैसला 18 लाख पीएम आवास की मंजूरी का लिया।
हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए डबल इंजन की सरकार में भरपूर सहयोग मिल रहा है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमें दुर्ग में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी। अगले वित्तीय वर्ष के लिए उन्होंने 3 लाख अतिरिक्त आवास की मंजूरी भी दी है। प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस योजना में सर्वे का काम शुरू हो गया है।
इसका लाभ अब उन लोगों को भी मिलेगा, जिनके पास दोपहिया वाहन है। जिनके पास ढाई एकड़ तक सिंचित और पांच एकड़ तक नॉन-इरिगेटेड फार्मिंग है, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये तक है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन और सुगम सर्वेक्षण की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। अब घर बैठे ही मोबाइल एप के जरिए पात्रता संबंधी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
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