छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को मिली बड़ी सौगात, डिप्‍टी सीएम अरुण साव ने किया ऐलान

Big Announcement Strengthen Urban Infrastructure: छत्‍तीसगढ़ सरकार की ओर से सभी नगरीय निकायों की अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा। शहरों में नए विकास कार्यों और नई सुविधाएं विकसित करने के लिए 900 करोड़ रुपये नगरीय निकायों को मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अधोसंरचना मद से 450 करोड़ तथा 15वें वित्त आयोग के मद से 450 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से आठ महीने में जारी 1,250 करोड़ और जल्द मिलने वाली 900 करोड़ की राशि से शहरों का विकास होगा। राज्य सरकार के पास राशि की कमी नहीं है। सभी नगरीय निकायों के लिए उनकी मांगों और जरूरतों के मुताबिक राशि स्वीकृत की जा रही है।

धमतरी, गोबरा नवापारा में सीवरेज योजना शुरू

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम धमतरी, नगर पालिका गोबरा नवापारा तथा नगर पंचायत राजिम में सीवरेज योजना प्रांरभ किया गया है। नगर पालिका परिषद कांकेर, चांपा और नगर पंचायत सिमगा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का कार्य अंतिम चरण में हैं। नगर पालिका कुम्हारी, सक्ती, दंतेवाड़ा, नगर पंचायत चंद्रपुर और शिवरीनारायण में भी एसटीपी स्वीकृत हैं। इस दौरान उन्होंने 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांगों और उसके निराकरण की स्थिति की जानकारी साझा की। शिविर में एक लाख तीस हजार आवेदन मिले थे। इसमें से 48 हजार आवेदनों को मौके पर ही निराकरण कर दिया गया था। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि सड़कों और नालियों की मरम्मत के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

13 निकायों में नालंदा परिसर का होगा निर्माण

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि 13 नगरीय निकायों में 250 सीटर तथा 500 सीटर लाइब्रेरी निर्माण के लिए 85.42 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। अंबिकापुर, जशपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कुनकुरी, लोरमी, कवर्धा, बेमेतरा, कांकेर, जांजगीर-चांपा, नारायणपुर, बालोद तथा बलौदाबाजार में नालंदा परिसर का निर्माण होगा। इसके अलावा नगर निगम रायपुर, बीरगांव, बिलासपुर, नगर पालिका पंडरिया, सरायपाली, मुंगेली और नगर पंचायत बसना में भी नालंदा परिसर के निर्माण की मांग की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 15वें वित्त योजना के तहत इस वर्ष एक जनवरी से अब तक 460.46 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

जनसमस्या निवारण शिविर को लेकर भी दी जानकारी

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह घोषणा पत्रकार बातचीत के दौरान की, जहां उन्होंने जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांगों और उसके निराकरण की स्थिति की जानकारी भी साझा की। यह कदम राज्य के नगरीय क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा आयोजित किया गया था। इस दौरान नागरिकों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे।

ये भी पढ़ें-  छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बुलाई बैठक, भोरमदेव मंदिर को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश