Edited By Pooja Mishra
CG Finance Minister OP Choudhary on E-Way Bill: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने टैक्स सुधार के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और प्रदेश में ई-वे बिल सिस्टम को लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है। प्रदेश में ई-वे बिल सिस्टम के लागू होने के बाद से अब व्यापारियों को एक जिले से दूसरे जिले में 50 हजार रुपये से अधिक के सामान को भेजने पर ई-वे बिल जेनरेट करना अनिवार्य है। इस दौरान, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रदेश के राज्य वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने इसमें ई-वे बिल से जुड़े पुराने नियमों को यथावत रखने की मांग की है। अब मंत्री ओपी चौधरी ने इस पर बयान दिया है।
OBC के अधिकारों का हनन किसने किया, ये सब जानते हैं।
OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। सभी वर्गों के लिए समर्पित होकर काम करने वाली कोई पार्टी है, तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी है। pic.twitter.com/KJOBdxmsv3— OP Choudhary (मोदी का परिवार) (@OPChoudhary_Ind) May 28, 2024
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ में E-WAY बिल लागू होने पर कहा कि उनके पास इसका नोटिफिकेशन कल आया है। इसमें साफ-साफ लिखा है कि 50 हजार से अधिक के सामान पर E-WAY बिल का लागू किया गया है। देश के कई राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले से ही लागू हो चुकी हैं। यहां के गैर भाजपा शासित कांग्रेस के राज्य में भी इसे लागू किया जा चुका है। इसमें छोटे व्यापारियों का ध्यान रखते हुए 50 हजार रुपये तक की वस्तु पर E-WAY बिल जनरेट करने से छूट दी गई है। इंप्लीकेशन में भी छोटे व्यापारियों के सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।
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E-WAY बिल का विरोध करने व्यापारियों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अमर परवानी ने कहा कि उन लोगों ने वित्त मंत्री से बात की है और उनका जो विरोध है उसे दर्ज करवाया है। वित्त मंत्री ने इसमें वर्किंग करने के लिए बोला हैं। उन्होंने कहा कि इसमें हमें एक बार वापस से रिव्यू करना चाहिए। E-WAY बिल नहीं लगना चाहिए।
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