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CM विष्णुदेव साय की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास पर की चर्चा

Chhattisgarh CM Vishnudev Sai: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक मुलाकात की।

Chhattisgarh CM Vishnudev Sai: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान बीते दिन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सीएम विष्णुदेव साय औद्योगिक कॉरिडोर, इंटरनेशनल एयर कार्गों सर्विस के विकास और कई विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वासन देते हुए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए भी कहा है, जिससे राज्य के विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास

इस बैठक का खास फोकस छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास करना रहा। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध करते हुए कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव को जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया। इसके लिए केन्द्रीय मंत्री ने भारत सरकार के अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश भी दिया है।

इंटरनेशनल एयर कार्गा सर्विस

इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने जोर देते हुए रायपुर में इंटरनेशनल एयर कार्गा सर्विस की जरुरत पर बात की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कृषि और फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट के एक्पोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। सीएम साय ने यह भी बताया रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग इस सुविधा के लिए किया जा सकता है। इससे निर्यात में आसानी होगी। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया। यह सुविधा राज्य के उद्योगों को ग्लोबल मार्केट में कम्पिट करने में मदद करेगी। यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में IAS अफसरों का बड़ा फेरबदल, IAS अविनाश चम्पावत को मिली ये जिम्मेदारी

कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता

सीएम विष्णुदेव साय ने बैठक में रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा करते हुए बताया कि फिलहाल डिपो की कुल क्षमता का केवल 15 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो पा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री से केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ा जाए, इससे एक्सपोर्ट की लागत कम हो जाएगी। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस पर केंद्रीय मंत्री ने भी सकारात्मक रुख दिखाया और कहा कि जल्द ही शिपिंग मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को हल किया जाएगा।


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