नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के एक और मंत्री केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के रडार पर हैं। पार्थ चटर्जी के बाद बंगाल के कानून मंत्री मलय घटन के ठिकानों पर CBI ने छापेमारी की है। CBI की ये छापेमारी कोयला तस्करी मामले में की गई है। CBI की टीम ने पश्चिम बंगाल के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक के कोलकाता और आसनसोल में कम से कम पांच घरों पर छापेमारी की।
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सीबीआई ने कानून मंत्री को किया था तलब
जानकारी के मुताबिक, छापेमारी से पहले सीबीआई ने कानून मंत्री को कई बार तलब भी किया था लेकिन वे पेश नहीं हुए थे जिसके बाद ये छापेमारी की गई थी। आसनसोल में मंत्री दो आवासों और चेलिडांगा में एक आवास को देर रात तैनात कई केंद्रीय बलों ने घेर लिया। मंगलवार सुबह छह सदस्यीय सीबीआई टीम घटक के आसनसोल स्थित आवास पर पहुंची। बाद में वे अलीपुर, लेक गार्डन और राजभवन के पास भी पहुंची।
बता दें कि कानून मंत्री मलय घटक टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ कोयला घोटाले की जांच के संबंध में ईडी के रडार पर हैं। अगस्त में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी मामले में पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए बुलाया गया था। उसी समय अभिषेक की पत्नी रुजीरा और घटक को बुलाया गया था।
नवंबर 2020 में सीबीआई ने शुरू की थी जांच
सीबीआई ने नवंबर 2020 में पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा क्षेत्रों में और आसनसोल के आसपास ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये की कोयला चोरी की जांच शुरू की थी। एक स्थानीय कोयला ऑपरेटर अनूप मांझी को इस मामले में मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। बांकुरा थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा और टीएमसी युवा विंग के नेता और अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा और उनके भाई विकास मिश्रा को भी मामले में हिरासत में लिया गया है।
तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेता कई मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। अगस्त में ईडी और सीबीआई ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले और कथित पशु तस्करी मामले में पार्थ चटर्जी और अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था।
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देश में अन्य जगहों पर भी छापेमारी
बंगाल में कोयला तस्करी घोटाले मामले में छापेमारी के अलावा मिड-डे मील घोटाले को लेकर मुंबई, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली में भी रेड हुई है। जानकारी के मुताबिक, कारोबारियों के 53 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। 300 से अधिक पुलिसकर्मी इनकम टैक्स की रेड में शामिल हैं।
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