PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शुरू हो चुकी है। इस बार इस योजना में कई बदलाव किए गए हैं। जिन लोगों को पहले पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था, उनको भी इस बार कुछ शर्तों के साथ इसमें शामिल किया गया है। वही, कुछ लोगों को शामिल करने का प्लान बनाया जा रहा है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग ने कुछ घरों की लिस्ट तैयार की है। जिन लोगों के पास घर नहीं हैं, उन लोगों को लाभ दिलाने के लिए एक पत्र लिखा गया है।
सर्वे कराने का आदेश
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने गुरुवार को पत्र लिखा। जिसमें जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कह गया कि अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग ने जो लिस्ट तैयार की है, उसमें से पात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जाए। इसके अलावा आवास प्लस 2024 के जरिए भी सर्वे कराने का आदेश दिया गया है। वहीं, जो लोग अभी योजना का लाभार्थी हैं उनके नाम पर मनरेगा जॉब कार्ड जारी करने की बात भी कही गई है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में क्या नया?
केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत दुर्बल आय वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए शुरू की थी। 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए मध्यम आय वर्ग (MIG) वर्ग को भी शामिल किया जाएगा। जिनकी सालाना इनकम 6 से 9 लाख रुपये तक होनी चाहिए। सरकार यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाती है।
यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए होती है, जो आज के दौर में भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। सरकार ने इसकी शुरुआत '2024 तक सभी के लिए आवास' के उद्देश्य के साथ की थी। नए साल 2025 में इस योजना को फिर से शुरू किया गया है।
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PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शुरू हो चुकी है। इस बार इस योजना में कई बदलाव किए गए हैं। जिन लोगों को पहले पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था, उनको भी इस बार कुछ शर्तों के साथ इसमें शामिल किया गया है। वही, कुछ लोगों को शामिल करने का प्लान बनाया जा रहा है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग ने कुछ घरों की लिस्ट तैयार की है। जिन लोगों के पास घर नहीं हैं, उन लोगों को लाभ दिलाने के लिए एक पत्र लिखा गया है।
सर्वे कराने का आदेश
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने गुरुवार को पत्र लिखा। जिसमें जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कह गया कि अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग ने जो लिस्ट तैयार की है, उसमें से पात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जाए। इसके अलावा आवास प्लस 2024 के जरिए भी सर्वे कराने का आदेश दिया गया है। वहीं, जो लोग अभी योजना का लाभार्थी हैं उनके नाम पर मनरेगा जॉब कार्ड जारी करने की बात भी कही गई है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में क्या नया?
केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत दुर्बल आय वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए शुरू की थी। 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए मध्यम आय वर्ग (MIG) वर्ग को भी शामिल किया जाएगा। जिनकी सालाना इनकम 6 से 9 लाख रुपये तक होनी चाहिए। सरकार यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाती है।
यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए होती है, जो आज के दौर में भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। सरकार ने इसकी शुरुआत ‘2024 तक सभी के लिए आवास’ के उद्देश्य के साथ की थी। नए साल 2025 में इस योजना को फिर से शुरू किया गया है।
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