Bihar News: पटना में छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन, कर रहे डोमिसाइल नीति की मांग

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को हजारों की संख्या में छात्र डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बिहार सरकार के खिलाफ पटना कॉलेज से मार्च निकाला और डाकबंगला चौराहे तक पहुंच गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। छात्रों ने बताया कि उनकी मुख्य मांग है कि देश के बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी सरकारी नौकरियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही TRE-4 (शिक्षक नियुक्ति परीक्षा) की बहाली डोमिसाइल नीति के तहत की जाए।

प्रदर्शन स्थल डाकबंगला चौराहा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से छात्रों को समझाने और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अडिग हैं। छात्रों का कहना है कि जब झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और राजस्थान जैसे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर छात्रों में ग़ुस्सा है।
बेरोज़गारी से परेशान युवाओं को अब नौकरी में भी बाहर किया जा रहा है, इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ा है।

क्या बिहार में बिहारियों को ही हक़ नहीं मिलेगा?#DomicilePolicy pic.twitter.com/gCmNg3YgN4

— Ankit Bharosh (@ankitbharosh) July 2, 2025

क्या है छात्रों की मांग?

छात्रों ने कहा कि TRE-4 की बहाली के दौरान बिहार के बाहर दूसरे राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में यहां के पदों पर आवेदन करते हैं। इसकी वजह से स्थानीय युवाओं के अवसर सीमित हो जाते हैं। इसलिए बिहार का हर एक छात्र चाहता है कि सरकारी नौकरियों के सभी वर्गों में स्थानीयता की अनिवार्यता तय की जाए ताकि बिहार के युवाओं को प्राथमिकता मिल सके।

प्रदर्शन के प्रमुख बिंदु:-

• डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग
• TRE-4 शिक्षक बहाली में स्थानीय युवाओं को वरीयता
• अन्य राज्यों की तर्ज़ पर बिहार में भी स्थानीय आरक्षण

बेरोजगारी दर में कमी लाने की मांग

छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को जल्द नहीं मानती है, तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति लाने की मांग की है।

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क्या रहा राजनीतिक रिस्पॉन्स?

विपक्षी दलों ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया है और सरकार पर बेरोजगारी व नीति विहीनता का आरोप लगाया है। वहीं सत्तापक्ष अभी तक इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं दिखा पाया है।