बिहार में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की तैयारी, अभी किन राज्यों में लागू है ये योजना?

Free Electricity in Bihar: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार एक बड़ी राहत देने की तैयारी में है। राज्य सरकार 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम कर रही है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल सकता है। यह फैसला सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर असर डालेगा और उन्हें हर महीने सैकड़ों रुपये की बचत होगी।

वित्त विभाग ने लगाई मुहर

ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी अपनी मुहर लगा दी है। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह योजना पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी।

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क्या है योजना का लाभ?

इस योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता हर महीने 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करता है, तो उसे कोई बिल नहीं देना होगा। हालांकि, 100 यूनिट से अधिक उपयोग करने पर अतिरिक्त यूनिट का चार्ज देना पड़ेगा। यह सुविधा केवल घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाएगी।

कितनी होगी बचत?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना से हर महीने औसतन 700 रुपये से अधिक की बचत हो सकती है। इससे न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि सरकार की जनकल्याणकारी छवि भी मजबूत होगी।

चुनावी नजरिए से अहम फैसला

बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में यह योजना सत्ताधारी जेडीयू-एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा चुनावी दांव मानी जा रही है। विपक्ष भी इस योजना को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देने की तैयारी में है।

अब सभी की निगाहें कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहाँ से योजना को अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है, तो जल्द ही बिहार के लाखों परिवारों को बिजली के बिल से राहत मिल सकती है।

किस राज्य में कितनी फ्री बजली?

इससे पहले देश के कई राज्यों में बिजली के बिल में राहत दी गई है। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं आता है। वहीं, राजस्थान में 150 यूनिट बिजली फ्री रखी गई है। पंजाब ऐसा राज्य है, जहां पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सबसे ज्यादा 300 यूनिट तक बिजली फ्री की गई है।

केंद्र सरकार की योजना क्या? 

इसके अलावा, केंद्र सरकार की तरफ से बिजली के बिल से राहत देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारत का नागरिक हो। साथ ही, एक घर होना चाहिए, जिसकी छत पर पैनल लग सकते हों। उसके पास बिजली कनेक्शन हो और पैनलों के लिए पहले से कोई सब्सिडी न मिली हो।

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