गया शहर का नाम बदला, DA बढ़ा, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट में पास हुए ये प्रस्ताव

बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट ने कई प्रस्ताव पास किए। इसके तहत सबसे बड़ा निर्णय गया शहर से जुड़ा रहा, जिसे अब ‘गया जी’ के नाम से जाना जाएगा। यह कदम धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही राज्य कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें जनहित से जुड़े फैसले लिए गए। ‘गया’ का नाम बदलकर ‘गया जी’ कर दिया गया। सरकार ने महंगाई राहत से देते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की।

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मुख्य निर्णय और घोषणाएं-

ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को सम्मान: शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

स्वच्छता अभियान में जीविका दीदी की भागीदारी : अब प्रखंड अंचल कार्यालयों की सफाई का कार्य जीविका दीदी के जिम्मे होगा।

नए शहरी निकाय : छपरा जिले के सोनपुर को नगर परिषद और औरंगाबाद जिले के मदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया।

जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का विस्तार: यह कार्यक्रम अब 25 से 30 तक विस्तारित कर दिया गया है।

जल आपूर्ति योजनाएं : दरभंगा के लिए 186 करोड़ और औरंगाबाद के लिए 72 करोड़ रुपये की मंजूरी। बोधगया के लिए जलापूर्ति परियोजना को स्वीकृति।

सोनपुर आयोजन क्षेत्र का विस्तार: इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने मंजूरी प्रदान की है।

पंचायत सरकार: राज्य के 900 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने की मंजूरी मिली।

शिक्षा क्षेत्र में विस्तार: बिहार के कई जिलों में केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत विद्यालय खुलेंगे।

राज्य सरकार लेगी कर्ज : 58193 करोड़ रुपये का ऋण लेने की स्वीकृति।

नए पदों की स्वीकृति: सहकारिता विभाग में 498 पद, मुख्य जांच आयुक्त कार्यालय में 125 पद।

दिव्यांगों को आरक्षण: बिहार सरकार की नौकरियों में अब सिर्फ राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगों को ही क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।

डॉक्टरों की बर्खास्तगी: सेवा में अनुपस्थिति के कारण 5 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया।

कैंसर रिसर्च के लिए पहल: राज्य में कैंसर केयर और रिसर्च सोसाइटी का गठन किया गया।

अल्पसंख्यक विद्यालयों की स्थापना: भागलपुर, अररिया और गोपालगंज में नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुलेंगे।

मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए निवेश: मेट्रो परियोजना के लिए 2 करोड़ 56 लाख 9 हजार करोड़ रुपये की भुगतान की स्वीकृति मिली।

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र: अब ग्राम पंचायत स्तर पर इनसे जुड़े आवेदन का निष्पादन होगा।

नियमन संशोधन: उद्द्यान प्रशिक्षण निदेशालय के गैर-तकनीकी पदों की नियमावली में संशोधन किया गया।

आवासीय विद्यालयों का पुनर्निर्माण: समस्तीपुर, भोजपुर और इमामगंज में डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।

यह सभी निर्णय राज्य के सामाजिक, आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास को गति देने वाले हैं। नीतीश सरकार के इन फैसलों से राज्यवासियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

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