बिहार विधान परिषद में सोमवार को गृह मंत्री और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बेहद आक्रामक रूप देखने को मिला. सदन में सरकार की ओर से सुशासन पर चर्चा करते हुए उन्होंने नीट छात्रा मामले का जिक्र किया. सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि बिहार पुलिस ने इस संवेदनशील मामले में पूरी ईमानदारी से काम किया और अपनी रिपोर्ट भी दी. लेकिन जब कुछ लोगों ने राजनैतिक फायदे के लिए इस पर सवाल उठाए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को भी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
फाइल और रिकॉर्ड का जिक्र कर डराया
सदन में हंगामे के बीच सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए एक बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री होने के नाते उनके पास हर एक व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड और फाइल मौजूद है. सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी फाइलें भी दिखा सकता हूं. उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें यही काम दिया है कि वे देखें कि कौन क्या कर रहा है. शासन का काम उचित समय पर सही फैसला लेना होता है और प्रशासन बिल्कुल सही वक्त पर कड़ी कार्रवाई करेगा. उनके इस बयान के बाद सदन में काफी देर तक गहमागहमी बनी रही.
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जांच के तार विपक्ष से जुड़ने का दावा
सम्राट चौधरी यहीं नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष के नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आप जिस भी मामले की जांच की मांग करेंगे, उसके तार घूम-फिरकर वहीं निकलेंगे जहां आप खड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि गड़बड़ी करने वाले लोग ही अक्सर शोर मचाते हैं. उपमुख्यमंत्री ने कड़े लहजे में कहा कि एक-एक आदमी का इलाज किया जाएगा और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के पास पूरी जानकारी है कि किसने क्या काम किया है और कौन शासन को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है. उनका इशारा साफ था कि आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरों पर कानूनी शिकंजा कस सकता है.
बिहार की कानून व्यवस्था पर पेश किए आंकड़े
प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कुछ अहम आंकड़े भी पेश किए. उन्होंने बताया कि साल 2025 में बिहार पुलिस ने हत्या के मामलों में 6 हजार से ज्यादा और लूट के मामलों में 2264 लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने दावा किया कि आज फिरौती के लिए अपहरण के मामले में बिहार पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर है, जो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है. डकैती के मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार इस मामले में देश में 31वें स्थान पर है. इन आंकड़ों के जरिए उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि राज्य में सुशासन कायम है और अपराधी सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं.
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