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बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जल्द होगी TRE-4 परीक्षा

Bihar TRE-4 Exam: विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया है जिसका फायदा राज्य के युवाओं और महिलाओं को होगा। दरअसल, चुनाव से पहले ही सरकारी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पढ़ें पटना से सौरभ कुमार की रिपोर्ट…

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नीतीश सरकार का बड़ा फैसला (X)

Bihar TRE-4 Exam: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं, इस बीच चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर भी राज्य में काफी बवाल हो रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ही सरकारी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कहा कि जल्द ही राज्य में TRE-4 परीक्षा आयोजित की जाएगी।

चुनाव से पहले ही होगी भर्ती

सरकारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए तुरंत सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की गणना करने और TRE-4 परीक्षा जल्द आयोजित करने को कहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सीएम नीतीश के निर्देश के बाद बताया कि शिक्षा विभाग की बैठक में TRE-4 परीक्षा चुनाव से पहले करवाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। जिसके बाद से पूरी तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं।

लागू होगी डोमिसाइल नीति

इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने डोमिसाइल नीति की भी बात की है। उन्होंने कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए कानूनी राय ली जा रही है ताकि इसका राज्य के निवासियों को ही लाभ मिल सके। वहीं जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि अब तक नीतीश सरकार के कार्यकाल में करीब 12 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिए जा चुके हैं। राज्य में यह प्रक्रिया लगातार जारी है।

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यह भी पढ़ें: Bihar में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बड़ा बवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी गई चिट्ठी

महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण

उन्होंने यह भी कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसका फायदा सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए सभी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह फैसला न सिर्फ युवाओं के लिए उम्मीद जगाने वाला है, बल्कि चुनावी मौसम में सत्तारूढ़ दल के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है।

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