बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम के लिए पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कई जिलों के राजस्व कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने की सूचना मिली है। अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी समाहर्त्ताओं को संबोधित करते हुए कहा गया है कि जिन जिलों में राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वहां से जुड़े डीएम कर्मियों को बुलाकर उनसे बात करें और हड़ताल तोड़ने के लिए कहें। अगर इसके बाद भी कर्मी नहीं मानते हैं, तो इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।
अपर मुख्य सचिव ने दिया कड़ा निर्देश
इन कार्रवाई से संबंधित रिपोर्टिंग विभागीय मुख्यालय को भी जल्द भेजा जाए। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के स्तर से जारी इस पत्र में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है कि किसी जिले में राजस्व कर्मी अचानक हड़ताल पर नहीं जाएं, इससे सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि राजस्व कर्मियों के एक गुट ने राज्य मुख्यालय में अपनी सेवा संबंधित समस्याओं और मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया था।
डीएम से ली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह
इस पर विभाग के स्तर से गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। उनकी प्रमुख मांगें ऐसी हैं, जिनका निर्णय वित्त विभाग की सहमति और राज्य सरकार के अप्रूवल के बाद ही लिया जा सकता है। इनमें राजस्व विभाग के स्तर से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसके मद्देनजर इन बिंदुओं पर निर्णय होने में समय लगने की संभावना है।
इस विभागीय आदेश के अनुसार, औपचारिक रूप से किसी भी जिले से कर्मियों के हड़ताल पर जाने से संबंधित कोई भी सूचना आधिकारिक तौर पर प्राप्त नहीं हुई है। परंतु अपुष्ट जानकारी के आधार पर जब कुछ जिलों के डीएम से जानकारी ली गई, तो उनके स्तर से राजस्व कर्मचारी के हड़ताल पर जाने की बात बताई गई है। इसके आधार पर विभाग के स्तर से यह आदेश जारी किया गया है।
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