केंद्र सरकार ने बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट भारतमाला के तहत एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले ही इसके लिए बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया था। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने नए 225 किलोमीटर लंबे नारायणी-गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी देते हुए जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये हाईटेक मार्ग राज्य के 5 जिलों को कनेक्ट करेगा, जिससे लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी।
जमीन अधिग्रहण पर होगा खर्च
जानकारी के अनुसार, नारायणी-गंगा एक्सप्रेसवे के तय रूट पर पड़ने वाली जमीन को खरीदने के लिए 3950 रुपए खर्च किए जाएंगे। जमीन के मालिकों, किसानों और काश्तकारों की जमीन का सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 11500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। वहीं, पूरी परियोजना को विकसित करने की प्रक्रिया में कुल 15450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस रूट पर रूट पर 5 जिले हैं, जिसके अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में गांव आते हैं, जहां पर सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
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इन जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेस वे
ये एक्सप्रेस वे 5 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें सिवान, भोजपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और सारण शामिल हैं। गंडक नदी पर एक नया पुल बनाने की भी योजना है। ये मार्ग पातर (आरा) में पटना-आरा-सासाराम हाई स्पीड कॉरिडोर (NH-119 A) से जुड़ जाएगा, जिससे बगहा से आरा, सासाराम, वाराणसी और कोलकाता की ओर यात्रा करने में आसानी होगी। बताया जा रहा है कि इस परियोजना के माध्यम से इन जिलों के निवासियों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रा में समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।
बनेगा ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर
नारायणी-गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि पहले इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि समय रहते विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाकर एक्सप्रेसवे के काम को शुरू किया जा सके। बताया जा रहा है कि ये प्रस्तावित मार्ग एक ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में बनाया जाएगा।
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