Written By Namrata Mohanty
Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। यहां नीतीश सरकार इस समय कड़े फैसले ले रही हैं। 21 जून को वृद्ध पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी। वहीं, 22 जून को नया ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें बिहार के 7 बड़े अफसरों का तबादला कर, उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। इस फेरबदल के पीछे कारण है राज्य की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को मजबूत करना और साथ-साथ विभागीय कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर देना।
दरअसल, इसके पीछे कारण है राज्य की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। इस वक्त राज्य में चुनावी माहौल गर्म है। इन तबादलों के जरिए संवेदनशील इलाकों में चाक चौबंदी बढ़ाई जा सकेगी और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।
1. राकेश राठी
अब तक एडिशनल चार्ज संभाल रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश राठी को अब पूर्ण रूप से IG स्पेशल ब्रांच नियुक्त किया गया है। वे पहले से ही इस पद का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे।
2.जीतेन्द्र राणा
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे जीतेन्द्र राणा को पटना रेंज का नया IG बनाया गया है। यह एक अहम नियुक्ति मानी जा रही है, क्योंकि पटना रेंज राज्य की राजधानी और आसपास के संवेदनशील जिलों को कवर करता है।
बिहार में चुनाव से पहले हुए बड़े फेर-बदलाव। सात अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी #BiharElections #BiharElections2025 pic.twitter.com/s6a6Xb695I
— Namrata Mohanty (@namrata0105_m) June 23, 2025
3. गरिमा मल्लिक
अब तक पटना की IG रही गरिमा मल्लिक को IG निगरानी ब्यूरो बनाया गया है। निगरानी ब्यूरो भ्रष्टाचार रोकथाम और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली अहम इकाई है।
4. एस प्रेमलता
आईपीएस अधिकारी एस प्रेमलता को IG वायरलेस की जिम्मेदारी दी गई है। वायरलेस विभाग पुलिस कम्युनिकेशन व्यवस्था का संचालन करता है, जो आपसी समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
5. एसपी मनोज कुमार तिवारी
CID में कार्यरत एसपी मनोज कुमार तिवारी को सिवान का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
6. एसपी अमितेश कुमार
वहीं, सीवान में पहले से तैनात रहे एसपी अमितेश कुमार को अब SP सुरक्षा CID बनाया गया है।
7. के. रामदास
तीन दिन पहले ही पुलिस अकादमी में सहायक निदेशक बनाए गए के. रामदास को अब एसपी CID की जिम्मेदारी दी गई है। उनका यह कार्यकाल जांच और इंटेलिजेंस से जुड़े मामलों को गति देगा।
गृह विभाग के इस तबादले को प्रशासनिक रणनीति के तहत देखा जा रहा है, जिससे राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त किया जा सके।
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