‘एक बार फिर सोच लो…’, IND vs PAK मैच को बायकॉट करने पर पाकिस्तान को मिली ICC से चेतावनी

IND vs PAK: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना था. पाकिस्तानी सरकार ने अपनी टीम को इस मुकाबले में नहीं खेलने की इजाजत दी है. जिसके कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के बायकॉट करेगा. इस फैसले के बाद आईसीसी ने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया है. जहां पर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस फैसले के सभी परिणामों के बारे में भी सोचने की सलाह दी है. 

आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया जवाब 

पाकिस्तानी सरकार ने बयान आने के बाद आईसीसी ने भी उसका जवाब देते हुए प्रेस रिलीज में कहा, ‘ICC ने पाकिस्तान सरकार के उस बयान पर ध्यान दिया है. जिसमें उसने अपनी नेशनल टीम को ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में चुनिंदा रूप से हिस्सा लेने का निर्देश देने के फैसले के बारे में कहा है. जबकि ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से ऑफिशियल जानकारी का इंतजार कर रहा है, चुनिंदा भागीदारी की इस स्थिति को एक ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट के मूल आधार के साथ मिलाना मुश्किल है, जहां सभी क्वालिफाइड टीमों से इवेंट शेड्यूल के अनुसार बराबर शर्तों पर मुकाबला करने की उम्मीद की जाती है. 

अपने बयान में आगे आईसीसी ने कहा, ‘ICC टूर्नामेंट खेल की ईमानदारी, कॉम्पिटिटिवनेस, कंसिस्टेंसी और फेयरनेस पर बने होते हैं, और चुनिंदा भागीदारी कॉम्पिटिशन की भावना और पवित्रता को कमजोर करती है. हालांकि ICC नेशनल पॉलिसी के मामलों में सरकारों की भूमिकाओं का सम्मान करता है, लेकिन यह फैसला ग्लोबल खेल या दुनिया भर के फैंस, जिसमें पाकिस्तान के लाखों लोग शामिल हैं, की भलाई के हित में नहीं है.’

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इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने PCB को दी चेतावनी 

अपनी प्रेस रिलीज में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पीसीबी को चेतावनी देते हुए कहा, ‘ ICC को उम्मीद है कि PCB अपने देश में क्रिकेट के लिए इसके महत्वपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाले असर पर विचार करेगा क्योंकि इससे ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद सदस्य और लाभार्थी है. ICC की प्राथमिकता ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप का सफल आयोजन है, जिसकी जिम्मेदारी PCB समेत उसके सभी सदस्यों की भी होनी चाहिए. उसे उम्मीद है कि PCB एक ऐसा समाधान निकालेगा जो सभी को मंजूर हो और जिससे सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा हो.’

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