LPG Gas e KYC: किन उपभोक्ताओं के बंद होंगे LPG कनेक्शन? पढ़ें नई गाइडलाइन

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गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर केंद्र सरकार ने अपनी सफाई दी है. eKYC की जरूरत सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को है, जिनका वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है. दरअसल, सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में पिछले कुछ दिनों से दावा किया जा रहा था कि बिना e-KYC के गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा. इन खबरों से उपभोक्ताओं के बीच मची अफरा-तफरी को देखते हुए अब केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (e-KYC) का नियम कोई नया आदेश नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी प्रक्रिया का हिस्सा है. इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा गैस ग्राहक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि सिस्टम में फर्जीवाड़ा न हो.

किसे करानी होगी और किसे नहीं?

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यदि आप एक सामान्य एलपीजी ग्राहक हैं और आपने पहले अपना eKYC करवा लिया है, तो आपको यह प्रक्रिया दोबारा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. PMUY के लाभार्थियों के लिए नियम थोड़े अलग हैं. उन्हें साल में कम से कम एक बार ई-केवाईसी करानी होती है. विशेष रूप से, एक वित्तीय वर्ष में 7 सिलेंडर लेने के बाद, 8वें और 9वें सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी (DBT) के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है.

ग्राहक घर बैठे कर सकते हैं eKYC

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ग्राहकों को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय ने बताया कि eKYC की प्रक्रिया घर बैठे आसानी से और मुफ्त में पूरी की जा सकती है. ग्राहक संबंधित गैस कंपनी के मोबाइल एप के जरिए इसे खुद ही पूरा कर सकते हैं. eKYC के लिए सिर्फ 'आधार कार्ड' और 'रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर' की ही आवश्यकता होती है.

कालाबाजारी पर लग सकेगी लगाम

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सरकार का कहना है कि eKYC कराने का मुख्य उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता लाना है. इससे 'घोस्ट कंज्यूमर्स' यानी उन फर्जी गैस कनेक्शनों को हटाने में मदद मिलती है जो किसी और के नाम पर चल रहे हैं. इसके अलावा इससे एलपीजी की कालाबाजारी रोकने में भी मदद मिलेगी. इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा गैस ग्राहक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि सिस्टम में फर्जीवाड़ा न हो.

क्या कहते हैं नियम

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सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के मुताबिक, सरकार सिर्फ उन्हीं सेवाओं या फायदों के लिए आधार अनिवार्य कर सकती है, जहां पैसा सीधे सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा हो. गैस कनेक्शन अपने आप में कोई सब्सिडी नहीं है. कोई भी बाजार भाव पर कनेक्शन ले सकता है और करोड़ों लोग बिना किसी सरकारी मदद के पूरी कीमत चुकाकर गैस खरीदते हैं. ऐसे लोगों के लिए आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य करने का कोई कानूनी आधार नहीं है.

2024 में भी बनी थी भ्रम की स्थिति

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यह भ्रम पहली बार नहीं फैलाया जा रहा है. जुलाई 2024 में गैस एजेंसियों ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए उन ग्राहकों को कनेक्शन काटने की धमकी दी थी जो सब्सिडी नहीं लेते थे लेकिन e-KYC के लिए मना कर रहे थे. तब एक RTI के जवाब में HPCL ने कहा था कि उन्होंने ऐसी कोई अनिवार्य सूचना जारी नहीं की है.