सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का 'मेगा प्लान', वो नया फॉर्मूला जिससे बढ़ेगी टेक-होम सैलरी

8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, नेशनल काउंसिल (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) यानी NC-JCM की ड्राफ्ट कमेटी ने अपना अंतिम ज्ञापन सरकार को सौंप दिया है. इस प्रस्ताव में बेसिक सैलरी में इजाफा, बेहतर पेंशन सिक्योरिटी और बेहतर अलाउंस पर फोकस है. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए किसी 'लॉटरी' से कम नहीं है.

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वेतन में बड़ा उछाल

वेतन में बड़ा उछाल2 / 10

इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी बात है बेसिक सैलरी में भारी इजाफा. वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग की गई है.

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कितनी बढ़ेगी सैलरी

कितनी बढ़ेगी सैलरी3 / 10

बेसिक सैलरी में इजाफे के लिए कमेटी ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है. अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब तीन गुना से ज्यादा का इजाफा होगा.

सालाना इंक्रीमेंट में भी इजाफा

सालाना इंक्रीमेंट में भी इजाफा4 / 10

इतना ही नहीं, सालाना मिलने वाले इंक्रीमेंट को भी मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों की जेब पर न पड़े.

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पे-स्ट्रेक्चर में बदलाव

पे-स्ट्रेक्चर में बदलाव5 / 10

सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर एक और सुझाव दिया गया है. फिलहाल 7वें वेतन आयोग में 18 अलग-अलग पे-लेवल हैं, जिन्हें घटाकर केवल 7 व्यापक पे-स्केल में बदलने की सिफारिश की गई है.

इससे क्या होगा फायदा

इससे क्या होगा फायदा6 / 10

इसका सीधा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों के प्रमोशन और सैलरी जंप में आने वाली बाधाएं कम हो जाएंगी और करियर ग्रोथ तेज होगी.

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पुरानी पेंशन योजना

पुरानी पेंशन योजना7 / 10

सबसे अहम मांगों में से एक है 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी में आए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करना. कमिटी ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि पेंशन आखिरी सैलरी के 67% पर तय की जानी चाहिए, जिसमें फैमिली पेंशन 50% होनी चाहिए.

30 साल की सर्विस में पांच प्रमोशन

30 साल की सर्विस में पांच प्रमोशन8 / 10

ड्राफ्ट में साथ ही सुझाव दिया गया है कि हर कर्मचारी को 30 साल के सर्विस पीरियड में कम से कम पांच प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेड मिलने चाहिए. इसमें हर पांच साल में पेंशन रिविजन की भी बात कही गई है.

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मैटरनिटी लीव बढ़ाने की मांग

मैटरनिटी लीव बढ़ाने की मांग9 / 10

इसके अलावा, बेहतर इंश्योरेंस कवर, ड्यूटी पर मरने वाले कर्मचारियों के लिए ज्यादा मुआवजा, और छुट्टी के पैसे लेने की लिमिट हटाने की भी मांगें हैं. महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 240 दिन करने और बच्चों की देखभाल के लिए 'पैरेंट केयर लीव' जैसे नए प्रावधानों की भी मांग की गई है.

क्या होगा अगला कदम?

क्या होगा अगला कदम?10 / 10

NC-JCM द्वारा सौंपा गया यह ज्ञापन 8वें वेतन आयोग की समीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार बनेगा. हालांकि, अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन इन मांगों ने कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है. अगर ये सिफारिशें आंशिक रूप से भी लागू होती हैं, तो 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों की जीवनशैली और आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.

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लेखक के बारे में

Arif Khan

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आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
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