सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का ‘मेगा प्लान’, वो नया फॉर्मूला जिससे बढ़ेगी टेक-होम सैलरी

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8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, नेशनल काउंसिल (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) यानी NC-JCM की ड्राफ्ट कमेटी ने अपना अंतिम ज्ञापन सरकार को सौंप दिया है. इस प्रस्ताव में बेसिक सैलरी में इजाफा, बेहतर पेंशन सिक्योरिटी और बेहतर अलाउंस पर फोकस है. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए किसी 'लॉटरी' से कम नहीं है.

वेतन में बड़ा उछाल

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इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी बात है बेसिक सैलरी में भारी इजाफा. वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग की गई है.

कितनी बढ़ेगी सैलरी

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बेसिक सैलरी में इजाफे के लिए कमेटी ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है. अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब तीन गुना से ज्यादा का इजाफा होगा.

सालाना इंक्रीमेंट में भी इजाफा

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इतना ही नहीं, सालाना मिलने वाले इंक्रीमेंट को भी मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों की जेब पर न पड़े.

पे-स्ट्रेक्चर में बदलाव

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सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर एक और सुझाव दिया गया है. फिलहाल 7वें वेतन आयोग में 18 अलग-अलग पे-लेवल हैं, जिन्हें घटाकर केवल 7 व्यापक पे-स्केल में बदलने की सिफारिश की गई है.

इससे क्या होगा फायदा

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इसका सीधा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों के प्रमोशन और सैलरी जंप में आने वाली बाधाएं कम हो जाएंगी और करियर ग्रोथ तेज होगी.

पुरानी पेंशन योजना

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सबसे अहम मांगों में से एक है 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी में आए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करना. कमिटी ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि पेंशन आखिरी सैलरी के 67% पर तय की जानी चाहिए, जिसमें फैमिली पेंशन 50% होनी चाहिए.

30 साल की सर्विस में पांच प्रमोशन

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ड्राफ्ट में साथ ही सुझाव दिया गया है कि हर कर्मचारी को 30 साल के सर्विस पीरियड में कम से कम पांच प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेड मिलने चाहिए. इसमें हर पांच साल में पेंशन रिविजन की भी बात कही गई है.

मैटरनिटी लीव बढ़ाने की मांग

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इसके अलावा, बेहतर इंश्योरेंस कवर, ड्यूटी पर मरने वाले कर्मचारियों के लिए ज्यादा मुआवजा, और छुट्टी के पैसे लेने की लिमिट हटाने की भी मांगें हैं. महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 240 दिन करने और बच्चों की देखभाल के लिए 'पैरेंट केयर लीव' जैसे नए प्रावधानों की भी मांग की गई है.

क्या होगा अगला कदम?

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NC-JCM द्वारा सौंपा गया यह ज्ञापन 8वें वेतन आयोग की समीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार बनेगा. हालांकि, अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन इन मांगों ने कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है. अगर ये सिफारिशें आंशिक रूप से भी लागू होती हैं, तो 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों की जीवनशैली और आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.