---विज्ञापन---
चुनाव में जब्त कैश का क्या होता है? क्या हैं आचार संहिता से जुडे नियम
भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां आए दिन किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावी दिनों में आपने खूब सुना होगा कि कई नेताओं व आम गाड़ियों से लाखों-करोड़ों का कैश बरामद होता है। पुलिस या प्रशासन चुनाव में प्रयोग होने जा रहे कैश को जब्त कर लेता है। क्या आपने सोचा है कि आखिर इस जब्त कैश का क्या होता है, आइए विस्तार से जानते हैं।
चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस, फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टैटिक सर्विलांस टीम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जगह-जगह चेकिंग करते हैं। अगर 50,000 रु से ज्यादा कैश बिना दस्तावेज के मिलता है, तो उसे जब्त कर लिया जाता है। फिर इसकी प्रक्रिया ये होती है
जब्त कैश कहां रखते हैं
जब्त किया गया सारा पैसा सरकारी ट्रेजरी/जिला कोषागार में जमा कर दिया जाता है। जब तक जांच पूरी नहीं होती या कोर्ट फैसला नहीं देता, पैसा वहीं रहता है।
टाइमलाइन
EC की गाइडलाइन के मुताबिक 7 दिन के अंदर जिला समिति को फैसला देना होता है कि पैसा छोड़ा जाए या IT/पुलिस को सौंपा जाए।संक्षेप में: अगर कैश वैध है तो सबूत देने पर वापस मिल जाता है। अगर चुनाव में इस्तेमाल होना था तो केस चलता है और कोर्ट तय करता है। बाकी केस IT विभाग देखता है।
कानूनी परिणाम
यदि जब्त की गई नकदी फर्जी साबित होती है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171B और 171C के तहत 1-2 वर्ष की कैद और जुर्माना हो सकता है। यदि दावा वैध साबित नहीं होता है, तो नकदी सरकारी खजाने में चली जाती है। चुनाव आयोग का उद्देश्य धन बल पर अंकुश लगाना है, जो लोकतंत्र की रक्षा करता है।
जांच और वेरिफिकेशन
जब्ती के 24 घंटे के अंदर जिला शिकायत समिति को रिपोर्ट भेजी जाती है।अगर कैश किसी उम्मीदवार, पार्टी या चुनाव से जुड़ा पाया जाता है तो मामला आगे बढ़ता है। अगर पैसा वैध है और चुनाव से संबंध नहीं है तो सबूत दिखाने पर छोड़ दिया जाता है।
न्यूज 24 पर पढ़ें , राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।