PAN Card New Rule: पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव! अब नया बनवाने के ल‍िए भरना होगा ये फॉर्म

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PAN कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव: नया वित्त वर्ष अपने साथ पैन कार्ड से जुड़े नए नियम लेकर आया है। इनकम टैक्स विभाग ने पुराने फॉर्म्स को अमान्य घोषित कर दिया है और उनकी जगह चार नए डिजिटल फ्रेंडली फॉर्म पेश किए हैं। अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने या अपडेट कराने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।

फॉर्म 93 से 96: कौन सा फॉर्म आपके लिए है?

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अब आवेदन के लिए एक नहीं, बल्कि चार अलग-अलग फॉर्म होंगे। फॉर्म 93 भारतीय नागरिकों (Individuals) के लिए है, जबक‍ि फॉर्म 94 भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए है। वहीं फॉर्म 95 विदेशी नागरिकों के लिए और फॉर्म 96 भारत के बाहर रजिस्टर्ड विदेशी कंपनियों के लिए।

अब मां का नाम लिखना हुआ अनिवार्य

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नए नियमों के तहत अब पैन फॉर्म में माता का नाम दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव पहचान की प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाने के लिए किया गया है। इसके अलावा, यदि आपका नाम आधार कार्ड से अलग है, तो भी आपको फॉर्म में अपना पूरा और सही नाम भरना होगा।

ऑफिस के पते पर भी मंगा सकेंगे पैन कार्ड

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नए सिस्टम में आपको यह विकल्प दिया गया है कि आप अपना पैन कार्ड घर के बजाय अपने ऑफिस के पते पर मंगवा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको ऑफिस एड्रेस का वैध प्रमाण देना होगा। साथ ही, यदि आपकी जगह कोई और कार्ड रिसीव कर रहा है, तो उसकी जानकारी देना भी जरूरी है।

रेजिडेंशियल स्टेटस की देनी होगी पूरी जानकारी

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नए फॉर्म में अब आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप स्थानीय निवासी (Local Resident) हैं, स्थायी निवासी (Permanent Resident) हैं या अनिवासी (Non-Resident) हैं। विदेशी आवेदकों और कुछ विशेष मामलों में पासपोर्ट और टीआईएन (TIN) की जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

मोबाइल और ईमेल से ट्रैकिंग हुई और भी आसान

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इनकम टैक्स विभाग ने नए फॉर्म्स को अधिक 'यूजर फ्रेंडली' बनाया है। अब मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना अनिवार्य है, जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। फॉर्म में अब बड़ी फोटो अपलोड करने के लिए अलग से जगह दी गई है।

क्यों किए गए ये बदलाव? क्या होगा फायदा?

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सरकार का उद्देश्य पैन आवेदन की प्रक्रिया को सरल और त्रुटिहीन (Error-free) बनाना है। नए फॉर्म्स से स्वैच्छिक प्रकटीकरण (Voluntary Disclosure) आसान होगा और डेटा के मिलान में कम गलतियां होंगी। यह कदम टैक्स चोरी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।