.png)
New Labour Code Rule: 1 घंटे के काम पर 2 घंटे की सैलरी! लागू हुए ओवरटाइम के कड़क नियम, जानें
Good News for Employees: अब बॉस कहे 'रुको थोड़ा और' तो मुस्कुराइए, क्योंकि एक्स्ट्रा काम का मिलेगा डबल दाम। 1 अप्रैल 2026 से लागू नए वेतन कोड में आपकी सैलरी और ओवरटाइम का गणित बदल दिया है। यहां समझें।
जानें नए वेतन कोड में ओवरटाइम के नियम
2 / 7काम के घंटों के बाद ऑफिस में रुकना अब आपकी जेब भरेगा! नए लेबर कोड के तहत, यदि आप अपनी शिफ्ट के बाद अतिरिक्त समय काम करते हैं, तो कंपनी को आपको सामान्य दर से दोगुना भुगतान (2X Pay) करना होगा। यानी 1 घंटे के ओवरटाइम का मतलब है 2 घंटे की सैलरी!
15 मिनट भी कीमती हैं: अब राउंड अप होगा आपका ओवरटाइम
3 / 7अब कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी! नए नियमों के अनुसार, यदि आप 15 से 30 मिनट भी अतिरिक्त काम करते हैं, तो उसे पूरे 30 मिनट का ओवरटाइम माना जाएगा। समय की गणना अब पहले से कहीं अधिक सटीक और कर्मचारी के पक्ष में होगी।
12 घंटे की शिफ्ट और 48 घंटे का हफ्ता: क्या है नया वर्क स्ट्रक्चर?
4 / 7नए कोड में काम के घंटों को लेकर लचीलापन दिया गया है। कंपनियां अब दिन में 12 घंटे तक की शिफ्ट (ब्रेक सहित) रख सकती हैं, बशर्ते हफ्ते में कुल काम 48 घंटे से ज्यादा न हो। इससे वर्किंग डेज कम होने और लंबी छुट्टियां मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।
इन हैंड सैलरी पर असर: क्यों घट सकती है आपकी मासिक नगद?
5 / 7नए नियम के अनुसार, आपकी Basic Salary कुल CTC का कम से कम 50% होनी चाहिए। इससे आपका PF और ग्रेच्युटी (Retirement Benefits) का हिस्सा बढ़ जाएगा। नतीजा यह होगा कि आपकी मासिक 'इन-हैंड' सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन भविष्य (रिटायरमेंट) के लिए मोटी रकम जमा होगी।
ब्लू-कॉलर बनाम वाइट-कॉलर: किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
6 / 7यह नियम ब्लू-कॉलर कर्मचारियों (फैक्ट्री वर्कर्स आदि) के लिए वरदान साबित होगा, जहां 2X ओवरटाइम से उनकी मंथली इनकम में बड़ा उछाल आएगा। वहीं, व्हाइट-कॉलर प्रोफेशनल्स (IT/Corporate) के लिए ओवरटाइम लाभ सीमित हो सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा (Gratuity) बेहतर होगी।
राज्य सरकारों पर निर्भर: आपके शहर में कब लागू होगा यह नियम?
7 / 7ध्यान रहे, श्रम (Labour) राज्य का विषय भी है। केंद्र सरकार के इन नियमों को आपके राज्य में तभी लागू माना जाएगा जब आपकी राज्य सरकार इसे नोटिफाई करेगी। वर्तमान में कई राज्य इस पर काम कर रहे हैं। अपनी राज्य सरकार की गाइडलाइन्स जरूर चेक करें।
