देशभर में महिला सशक्तीकरण का नारा दिया जा रहा है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक महिला के विकास के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा खास योगदान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा हर एक क्षेत्र में महिलाओं को सहयोग दिया जा रहा है। इसी तरह से कर्नाटक में भी राज्य सरकार द्वारा योजना के जरिए महिला उद्यमियों को बिजनेस के लिए 5 से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक सरकार की ‘वृद्धि योजना’ की।
‘वृद्धि योजना’ की शुरुआत
राज्य की महिला उद्यमियों को वित्त सहायता देने के लिए कर्नाटक सरकार की तरफ से ‘वृद्धि योजना’ शुरू की गई। सरकार ने ‘वृद्धि योजना’ को कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसायटी (KITS) और कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम (KSWDC) के सहयोग से मार्च 2023 में शुरू किया है।
60 किस्तों में करना होगा लोन का भुगतान
वृद्धि योजना के तहत महिला उद्यमियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए KSDWC की तरफ से 5 से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस लोन पर महिला उद्यमियों को 4 प्रतिशत का ब्याज देना होता है। महिला उद्यमी को इस लोन का भुगतान 60 किस्तों में करना होता है।
योजना के लिए जरूरी
इस योजना उठाने वाली महिला उद्यमी की कंपनी का कर्नाटक में रजिस्ट्रेशन (प्राइवेट लिमिटेड/ओपीसी/एलएलपी/साझेदारी फर्म) होना जरूरी है। कंपनी का टर्नओवर का कुल रेवेन्यू 100 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक साइट पर जाकर देख सकते हैं।
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क्या है सिलेक्शन का नियम?
कर्नाटक स्टार्टअप नीति 2022-27 के अनुसार, सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही स्टार्टअप सेल और KITS की तरफ से डेटा पर्याप्तता की जांच की जाएगी। इसके बाद जूरी सदस्यों द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा।
