चंडीगढ़. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सिविल सेवा (PCS) परीक्षा 2026 की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की ओर से 4 नवंबर 2026 को जारी किए गए PCS मेन्स के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया है. परीक्षा के रिजल्ट में कथित धांधली और गड़बड़ियों को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पीसीएस मेन्स के रिजल्ट पर 16 दिसंबर तक रोक लगा दी है. इतना ही नहीं, अदालत ने आगे होने वाली इंटरव्यू की प्रक्रिया को भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया है और आयोग (PPSC) से परीक्षा से जुड़े तमाम रिकॉर्ड तलब किए हैं.
क्या है पूरा मामला?
PPSC ने 3 जनवरी 2025 को 322 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसके बाद 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच मेन्स परीक्षा हुई थी. 4 नवंबर 2026 को रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया. रिजल्ट आते ही उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी.
आज हाईकोर्ट में क्या हुआ और क्या मांग की गई?
मामले की सुनवाई के दौरान PPSC की तरफ से वकील आत्मा राम ने जवाब दाखिल किया, जिस पर याचिकाकर्ता छात्रों के वकील कुनाल मुलवानी ने अपना पक्ष रखा. छात्रों की ओर से अदालत से ये प्रमुख मांगें की जा रही हैं:
पूरे मामले की स्वतंत्र जांच किसी केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई (CBI) से कराई जाए.
सभी परीक्षा केंद्रों की CCTV फुटेज को सुरक्षित रखा जाए.
चयनित उम्मीदवारों के अंक और कॉपी जांचने वाले परीक्षकों की योग्यता सार्वजनिक की जाए.
छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया पर उठाए ये बड़े सवाल
याचिकाकर्ता छात्रों (अमनदीप मान और शेफाली शर्मा आदि) ने कोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य रखे हैं, जिन पर आयोग जवाब देने में असहज नजर आया:
- एक ही सेंटर से बड़ी संख्या में सिलेक्शन: छात्रों ने सबूतों के साथ दावा किया कि एक ही परीक्षा हॉल से 10 से 11 और एक ही सेंटर से करीब 24.21% अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो गए. एक ही सीक्वेंस (क्रम) में कई सिलेक्शन हुए, जबकि कई सेंटरों से एक भी उम्मीदवार पास नहीं हुआ.
- एक ही उम्मीदवार को कई रोल नंबर: कोर्ट में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठा कि एक ही उम्मीदवार को एक से अधिक रोल नंबर कैसे जारी कर दिए गए.
- बिना जांच एडमिट कार्ड और नियमों में बदलाव: आरोप है कि एडमिट कार्ड जारी करने से पहले दस्तावेजों की सही जांच नहीं की गई. साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बार-बार नियम और मापदंड बदले गए.
- पंजाबी भाषा और बाहरी सिलेबस का मुद्दा: दसवीं स्तर पर पंजाबी भाषा की अनिवार्यता में दी गई छूट, स्पोर्ट्स कोटा के प्रमाण पत्रों और पंजाब के बजाय बाहरी राज्यों के सिलेबस से ज्यादा सवाल पूछने पर भी सवाल उठाए गए हैं.
- कट-ऑफ लीक होने का आरोप : आरोप है कि रिजल्ट घोषित होने से पहले ही कट-ऑफ अंक लीक कर दिए गए थे. साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं से जुड़े उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है.
- वीडियोग्राफी नहीं हुई
परीक्षा केंद्रों में वीडियोग्राफी नहीं करवाई गई, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठा. - बिना सील वाले प्रश्न-पत्र
आरोप है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न-पत्र के पैकेट बिना सील या टूटी हुई सील के साथ पहुंचे थे.
अब आगे क्या होगा?
अब इस मामले में अगली सुनवाई में PPSC को अपना पूरा जवाब और रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखना होगा. तब तक इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. 751 शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का भविष्य अब कोर्ट के फैसले पर टिका है.
पहले भी लग चुकी है रोक
ये पहली बार नहीं है. इससे पहले जून 2026 में भी हाई कोर्ट ने PCS (कार्यकारी शाखा) के 5 पदों के विज्ञापन पर रोक लगाई थी. तब पात्रता की कट-ऑफ तारीख 1 नवंबर 2025 तय करने को चुनौती दी गई थी. जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने उस विज्ञापन के संचालन पर रोक लगाई थी.
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