Jammu Kashmir CM Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर में इस साल लागू की गई नई आरक्षण पाॅलिसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सीएम उमर अब्दुल्ला के बेटे ने भी हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन में कई राजनीति दलों के नेता और छात्र शामिल हुए। उमर अब्दुल्ला की पार्टी के सांसद रूहुल्लाह मेहदी में इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर आरक्षण नीति में तर्कसंगतता की मांग को लेकर सीएम के आवासीय कार्यालय के बाहर गुपकार रोड पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था।
बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी दलों के नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पीडीपी की ओर से वहीद पारा और इल्तिजा मुफ्तीए अवामी इतिहाद पार्टी से शेख खुर्शीद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बता दें जम्मू-कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार ने आरक्षण नीति पर विचार करने के लिए तीन सदस्यीय कैबिनेट उपसमिति का गठन किया है। मार्च में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने 2005 के जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियमों में संशोधन किए थे। जिसका लगातार विरोध हो रहा था। ऐसे में सरकार ने अब इस आरक्षण नीति की समीक्षा का फैसला किया है।
जानें क्या है नीति?
उपराज्यपाल ने गुज्जर, बकरवाल और अन्य पहाड़ी समुदायों का दायरा बढ़ाने के लिए एसटी कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। ऐसे में इस मामले को लेकर सामान्य वर्ग के लोगों ने आपत्ति जता दी। नेशनल काॅन्फ्रेंस ने वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो आरक्षण नीति की फिर से समीक्षा करेंगे।
ये भी पढ़ेंः
Delhi Election 2025: BJP की संभावित लिस्ट में कौन-कौन? केजरीवाल के खिलाफ किसे मिलेगा मौका?
सरकार ने बनाई तीन सदस्यीय कमेटी
बता दें कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 10 दिसंबर को नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए बनी आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया था। इस पैनल में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू, वन मंत्री जावेद अहमद राणा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री सतीश शर्मा शामिल हैं।
ये भी पढ़ेंः
Bengaluru Volvo Car Accident: ‘नीली’ कार के चलते हुआ हादसा, पुलिस जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे
Jammu Kashmir CM Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर में इस साल लागू की गई नई आरक्षण पाॅलिसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सीएम उमर अब्दुल्ला के बेटे ने भी हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन में कई राजनीति दलों के नेता और छात्र शामिल हुए। उमर अब्दुल्ला की पार्टी के सांसद रूहुल्लाह मेहदी में इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर आरक्षण नीति में तर्कसंगतता की मांग को लेकर सीएम के आवासीय कार्यालय के बाहर गुपकार रोड पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था।
बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी दलों के नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पीडीपी की ओर से वहीद पारा और इल्तिजा मुफ्तीए अवामी इतिहाद पार्टी से शेख खुर्शीद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बता दें जम्मू-कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार ने आरक्षण नीति पर विचार करने के लिए तीन सदस्यीय कैबिनेट उपसमिति का गठन किया है। मार्च में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने 2005 के जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियमों में संशोधन किए थे। जिसका लगातार विरोध हो रहा था। ऐसे में सरकार ने अब इस आरक्षण नीति की समीक्षा का फैसला किया है।
जानें क्या है नीति?
उपराज्यपाल ने गुज्जर, बकरवाल और अन्य पहाड़ी समुदायों का दायरा बढ़ाने के लिए एसटी कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। ऐसे में इस मामले को लेकर सामान्य वर्ग के लोगों ने आपत्ति जता दी। नेशनल काॅन्फ्रेंस ने वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो आरक्षण नीति की फिर से समीक्षा करेंगे।
ये भी पढ़ेंः Delhi Election 2025: BJP की संभावित लिस्ट में कौन-कौन? केजरीवाल के खिलाफ किसे मिलेगा मौका?
सरकार ने बनाई तीन सदस्यीय कमेटी
बता दें कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 10 दिसंबर को नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए बनी आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया था। इस पैनल में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू, वन मंत्री जावेद अहमद राणा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री सतीश शर्मा शामिल हैं।
ये भी पढ़ेंः Bengaluru Volvo Car Accident: ‘नीली’ कार के चलते हुआ हादसा, पुलिस जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे
