देश की करीब 8.72 लाख वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने UMEED पोर्टल बनाया था. लेकिन एक साल बाद भी तस्वीर अधूरी है. करीब 62 फीसदी संपत्तियों को ही अंतिम मंजूरी मिल पाई है, जबकि करीब 1.06 लाख यानी लगभग 33 फीसदी संपत्तियां ऐसी हैं, जिनका रिकॉर्ड आज तक पोर्टल पर जमा ही नहीं हुआ. ऐसे में सवाल सिर्फ रजिस्ट्रेशन का नहीं, बल्कि इन संपत्तियों के भविष्य का भी है.
6 जून को UMEED पोर्टल लॉन्च करते समय केंद्र सरकार ने देश के 38 वक्फ बोर्डों को छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण पूरा करने का निर्देश दिया था. लेकिन तय समय-सीमा बीत गई, फिर छह महीने और बढ़े, इसके बावजूद तस्वीर अब भी अधूरी है.
- कुल वक्फ संपत्तियां – 8,72,352
- अंतिम मंजूरी – 5,43,597 (62%)
- सत्यापन में लंबित – 69,257
- अप्रूवर के पास – 17,979
- शुरू हुईं लेकिन जमा नहीं – 49,899
- सुधार के लिए वापस – 85,738
- सिस्टम में दर्ज – 7,66,470
- करीब 1.06 लाख संपत्तियों का रिकॉर्ड अब तक पोर्टल पर नहीं
अब मुस्लिम संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं की पोर्टल में काफ़ी दिक्कत है. सरकार इसमें बदलाव करके रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी मुत्तलवी से हटाकर वक्फ बोर्ड को दे. संगठन सरकार में इरादे पर ही सवाल उठा रही है.
एक तरफ मुतवल्ली और वक्फ से जुड़े लोग तकनीकी दिक्कतों, दस्तावेजों की कमी और पोर्टल की खामियों का हवाला दे रहे हैं. दूसरी तरफ केंद्र सरकार का संदेश भी कम सख्त नहीं है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू साफ कह चुके हैं कि जो वक्फ संपत्तियां दर्ज नहीं होंगी, उनका भविष्य अच्छा नहीं दिखता. हालांकि, आधिकारिक तौर पर मंत्री पहले ही कह चुके है कि राज्यों को भी पंजीकरण में सहयोग करना चाहिए. लेकिन फिलहाल समय-सीमा फिर बढ़ेगी या नहीं, इस पर मंत्रालय ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.
अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है. बीजेपी का कहना है कि जिस संपत्ति के वैध दस्तावेज ही नहीं हैं, उसे वक्फ कैसे माना जाए? पार्टी का तर्क है कि जिन संपत्तियों का पंजीकरण नहीं है या जिनके कागज पूरे नहीं हैं, उन्हें अवैध मानते हुए सरकार को कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए.
वक्फ संशोधन कानून पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का सामना कर रहा है और 65 से ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं. कई राज्यों में नए वक्फ बोर्डों का गठन भी अभी पूरा नहीं हुआ है, जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है.
यानी एक तरफ पोर्टल पर लाखों संपत्तियों का रिकॉर्ड अब भी अधूरा है, दूसरी तरफ उनके भविष्य पर सियासत और कानूनी बहस दोनों जारी हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि करीब 1.06 लाख ऐसी वक्फ संपत्तियों का क्या होगा, जिनका रिकॉर्ड आज तक UMEED पोर्टल तक नहीं पहुंचा? क्या मंत्रालय नई डेडलाइन देगा, कोई नया दिशा-निर्देश जारी करेगा या फिर इनका भविष्य अदालत और सरकार के अगले कदम से तय होगा? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन बहस लगातार तेज होती जा रही है.
संबंधित खबरें
बिहार के इस शहर की हवा है सबसे खराब; जानें सबसे खराब AQI वाले 10 शहर
4 hrs agoटैक्स छूट के बाद भी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई? PM ने किया कारोबारियों से सवाल
6 hrs agoजब डरकर सोनिया गांधी ने कैंसिल कर दी थी इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात
10 hrs ago'बच्चों को मत बताना...', कर्ज के चलते दंपति ने दी जान, कुत्ते को भी मारा
10 hrs agoपूर्वोत्तर भारत में रेलवे की सभी चालू लाइनें अब इलेक्ट्रिक
11 hrs agoभारत-जापान के बीच रक्षा सहयोग को मिलेगी नई मजबूती, टोक्यो में बोले राजनाथ
12 hrs agoHC ने पंजाब पीसीएस रिजल्ट पर लगाई रोक, 16 दिसंबर तक टली प्रक्रिया
12 hrs ago'कश्मीर के शहीदों को श्रद्धांजलि', लतीफ भट की मौत के बाद पाक PM ने उगला जहर
13 hrs agoभारत 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा - पीएम मोदी
14 hrs ago'अंतरिम आदेश में दखल नहीं देंगे', सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दी बड़ी राहत
15 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines
