प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंगलवार 10 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिन पर कुल 8.8 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है. इस मीटिंग में कैबिनेट ने जल जीवन मिशन का विस्तार करने और उसे 2028 तक जारी रखने की मंजूरी भी दे दी है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को भी तोहफा दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतराराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए छह बड़े फैसले
वहीं, कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘आज कैबिनेट में छह बड़ी चर्चाएं हुईं… ये सभी फैसले करीब 8,80,000 करोड़ रुपये के हैं. ये हैं जल जीवन मिशन 2.0, मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करना, पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर तक चौथी रेलवे लाइन बनाना, सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन, मध्य प्रदेश में बदनावर-थांदला-टिमरवानी हाईवे को चार लेन का बनाना और जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद की तरफ से जोड़ना.’
जल जीवन मिशन 2.0 को मिली मंजूरी
इसके अलावा मंत्री वैष्णव ने कहा, ‘जल जीवन मिशन 2.0 को आज मंजूरी मिल गई. अब इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने का समय आ गया है. प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है. अब इंफ्रा बनाने से लेकर सर्विस डिलीवरी पर फोकस होगा. इसकी अलॉटेड रकम बढ़ाकर 8 लाख 70 करोड़ रुपये कर दी गई है. इसका मेन फोकस ऑपरेशन और मेंटेनेंस में कम्युनिटी को शामिल करना होगा. सभी एसेट्स की डिजिटल मैपिंग की जाएगी और सभी प्रोग्राम सर्टिफाइड किए जाएंगे.’
कैबिनेट के अहम फैसले
1- जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) को विस्तार देने का फैसला — करीब 8.7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
2- मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय (पॉलिसी फैसला).
3- संत्रागाछी – खड़गपुर रेलवे सेक्शन में चौथी लाइन बनाने को मंजूरी — ₹2,905 करोड़.
4- सैंथिया – पाकुड़ रेलवे सेक्शन में चौथी लाइन परियोजना को मंजूरी — ₹1,569 करोड़.
5- बदनावर – थांदला – तिमरवानी (NH-752D) सड़क को 4-लेन बनाने की परियोजना मंजूर — ₹3,839 करोड़.
6- जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद को जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड कनेक्शन को मंजूरी — ₹3,631 करोड़.
इन सभी फैसलों की कुल अनुमानित लागत करीब ₹8.8 लाख करोड़ है.
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