Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) की जगह पर यूनिफाइड पेशन स्कीम (UPS) की शुरुआत की है। 24 जनवरी को इस स्कीम को लेकर ऑफिशियल ऐलान किया गया, जिसको 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। UPS का फायदा उन सरकारी कमचारियों को मिलेगा, जो पहले से ही NPS के तहत रजिस्टर्ड हैं। इसमें खास बात ये है कि इन कर्मचारियों को NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन मिलेगा।
क्या है UPS?
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है। यह स्कीम केंद्र सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए निकाली है। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऑप्शन दिया जा रहा है। सरकार ने कहा कि राज्य सरकार चाहें, तो वह भी इसको अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं। इस योजना को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए लाया गया है।
कितना जमा करना होगा पैसा?
इसमें कर्मचारी और केंद्र सरकार समान रूप से पैसे जमा करेंगे। जिसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10 फीसदी जमा करना होगा, जिसमें सरकार भी बराबर रकम जमा करेगी। इसके अलावा, सरकार पूल फंड में 8.5 फीसदी ज्यादा पैसे जमा करेगी।
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इस स्कीम से क्या फायदा?
UPS पुरानी पेंशन स्कीम से काफी मिलती-जुलती है। इस योजना के तहत कर्मचारी की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60 फीसदी फैमिली पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वहीं, रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी मिल जाएगा। अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार में नौकरी करता है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा।
क्या हैं जरूरी बातें?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल से ज्यादा समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी। जिसमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने उनकी आखिरी 12 महीने की एवरेज सैलरी का आधा यानी 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं, जो शख्स 25 साल से कम काम किया होगा, तो उसके लिए उसी हिसाब से पेंशन तय की जाएगी। साफ शब्दों में कहें तो इस स्कीम के तहत पेंशन लेने के लिए कम से कम 10 साल काम करना कंपलसरी है।
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Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) की जगह पर यूनिफाइड पेशन स्कीम (UPS) की शुरुआत की है। 24 जनवरी को इस स्कीम को लेकर ऑफिशियल ऐलान किया गया, जिसको 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। UPS का फायदा उन सरकारी कमचारियों को मिलेगा, जो पहले से ही NPS के तहत रजिस्टर्ड हैं। इसमें खास बात ये है कि इन कर्मचारियों को NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन मिलेगा।
क्या है UPS?
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है। यह स्कीम केंद्र सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए निकाली है। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऑप्शन दिया जा रहा है। सरकार ने कहा कि राज्य सरकार चाहें, तो वह भी इसको अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं। इस योजना को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए लाया गया है।
कितना जमा करना होगा पैसा?
इसमें कर्मचारी और केंद्र सरकार समान रूप से पैसे जमा करेंगे। जिसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10 फीसदी जमा करना होगा, जिसमें सरकार भी बराबर रकम जमा करेगी। इसके अलावा, सरकार पूल फंड में 8.5 फीसदी ज्यादा पैसे जमा करेगी।
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UPS पुरानी पेंशन स्कीम से काफी मिलती-जुलती है। इस योजना के तहत कर्मचारी की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60 फीसदी फैमिली पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वहीं, रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी मिल जाएगा। अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार में नौकरी करता है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा।
क्या हैं जरूरी बातें?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल से ज्यादा समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी। जिसमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने उनकी आखिरी 12 महीने की एवरेज सैलरी का आधा यानी 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं, जो शख्स 25 साल से कम काम किया होगा, तो उसके लिए उसी हिसाब से पेंशन तय की जाएगी। साफ शब्दों में कहें तो इस स्कीम के तहत पेंशन लेने के लिए कम से कम 10 साल काम करना कंपलसरी है।
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