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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु राज्य पर पड़ेगा। राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में इस टैरिफ का असर तमिलनाडु पर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उनके यहां से अमेरिकी बाजार में सबसे ज्यादा निर्यात होता है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी टैरिफ 25% से बढ़कर 50% हो गया है। इस टैरिफ की वजह से तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। अमेरिकी टैरिफ की वजह से कपड़ा, चमड़ा, ऑटो, मशीनरी और अन्य क्षेत्रों में लाखों नौकरियां खतरे में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस सकंट से निटपने के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से 75 लाख लोगों का रोजगार प्रभाविता हो सकता है। इसके अलावा 30 लाख नौकरियों पर संकट गहरा सकता है। सीएम ने इसे लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस टैरिफ से करीब 10000000 लोग प्रभावित हाेंगे।
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मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के 52.1 अरब डॉलर के निर्यात का 31 प्रतिशत अमेरिका को जाता है, जो भारत के कुल निर्यात के 20 प्रतिशत से कहीं अधिक है। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था कपड़ा, परिधान, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, चमड़ा, समुद्री उत्पाद और रसायन जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर निर्भर है। इन क्षेत्रों में टैरिफ बढ़ाने से बड़े पैमाने पर छंटनी का खतरा है। खासकर भारत के कपड़ा निर्यात में 28 प्रतिशत का योगदान देता है। अगर टैरिफ बढ़ता है तो राज्य में रोजगार और नौकरियों पर बड़ा संकट आ सकता है।
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मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र से एक व्यापक राहत पैकेज की मांग की है, जिसमें मानव निर्मित रेशे की मूल्य श्रृंखला में उलटे शुल्क ढांचे को ठीक करना, सभी प्रकार के कपास पर आयात शुल्क में छूट, आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत संपार्श्विक-मुक्त ऋण, ब्याज सब्सिडी और रियायती अवधि शामिल है।
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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रोडटेप स्कीम लाभ को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाए। साथ ही ब्राजील की तर्ज पर कर छूट और ऋण जैसे उपायों पर केंद्र सरकार को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस टैरिफ का तोड़ निकाले। अगर केंद्र सरकार जल्द ही इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो राज्य की हालत खराब हो सकती है।
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