सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एसिड अटैक से बचे लोगों को इलाज के लिए अच्छी सुविधाओं वाले अस्पतालों तक जाने के लिए रेलवे यात्रा में छूट देने की पॉलिसी बनाने में ‘दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग’ बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए. चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने उन दलीलों पर ध्यान दिया जिनमें कहा गया था कि केंद्र ने याचिकाकर्ता NGO ‘अतिजीवन सोसाइटी’ समेत अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
CJI ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले इस विभाग को भी फाइनल पॉलिसी बनाने में शामिल किया जाना चाहिए. इसके बाद बेंच ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए रख दिया. 13 अगस्त को केंद्र ने बेंच को बताया कि वो एसिड अटैक से बचे लोगों को छूट देने की पॉलिसी बनाने पर सहमत हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय से कहा कि वो छूट देने के मुद्दे पर विचार करे. कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से छह हफ्ते के भीतर ड्राफ्ट पॉलिसी रिकॉर्ड पर दाखिल करने को भी कहा.
सरकार का पक्ष
सरकारी वकील ने कहा कि केंद्र ‘मरीज कैटेगरी’ के तहत फायदा देने का प्रस्ताव कर रहा है क्योंकि उसे एसिड अटैक से बचे लोगों को दिव्यांगों की अलग श्रेणी में रखने को लेकर कुछ आपत्तियां हैं. 16 जुलाई को बेंच ने एसिड अटैक से बचे लोगों के लिए रियायती एयर-कंडीशंड क्लास रेल किराया की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र की राय मांगी थी. कोर्ट ने अर्चना दवे से इस मुद्दे पर मंत्रालय से जरूरी निर्देश लेने को कहा था. दवे ने पहले कहा था कि दिव्यांगों (PwDs) की 21 श्रेणियां हैं और रेलवे उन्हें पहले से ही यात्रा में छूट दे रहा है. उन्होंने कहा कि रेलवे सभी श्रेणियों के दिव्यांगों के लिए इमरजेंसी यात्रा कोटा देने पर भी विचार कर रहा है.
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