दिल्ली-NCR में वाहनों से बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली समेत 3 राज्यों से मांगा एक्शन प्लान

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अब वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है. उच्चतन न्यायालय ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. अदालत ने सभी संबंधित अधिकारियों को वाहनों के प्रवेश, आवाजाही और प्रदूषण मानकों के पालन से जुड़े नियमों की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है. साथ ही स्पष्ट किया है कि इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने रविवार को जारी आदेश में दिल्ली सरकार, नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस के यातायात विभाग और तीन पड़ोसी राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा. पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं.

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PUC प्रमाणपत्र और पुराने वाहनों पर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के नियमों का पालन किस तरह सुनिश्चित किया जा रहा है. इसके अलावा निर्धारित उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पुराने, निर्धारित अवधि पूरी कर चुके और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देने को कहा है.

पीठ ने यह भी पूछा है कि अब तक कितने वाहनों की जांच की गई, कितनों के चालान काटे गए और कितने वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोका गया. दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच अंतरराज्यीय वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए आपसी समन्वय की जानकारी भी मांगी गई है. राज्यों को प्रदूषण घटाने के लिए छोटे और लंबे समय तक चलने वाली योजनाओं के साथ टाइम-बाउंड एक्शन प्लान पेश करनी होगी.

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दिल्ली-NCR में प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स वाहन

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की इस साल कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स है. सर्दियों में इसकी हिस्सेदारी करीब 23 प्रतिशत और गर्मियों में 19 प्रतिशत बताई गई है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर का आर्थिक एवं भौगोलिक जुड़ाव ऐसा है कि यहां केवल स्थानीय वाहनों से ही प्रदूषण नहीं फैलता, बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले व्यावसायिक और निजी वाहन भी प्रदूषण का बोझ बढ़ाते हैं.